बिहार में 500 आधुनिक कैमरे लगेंगे: परिवहन विभाग ने ITMS के लिए टेंडर जारी किया, बोली जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर

ThisNews Desk
बिहार में 500 आधुनिक कैमरे लगेंगे: परिवहन विभाग ने ITMS के लिए टेंडर जारी किया, बोली जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Vadym Alyekseyenko / Pexels

बिहार परिवहन विभाग ने राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यातायात नियमों के प्रवर्तन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने प्रस्तावित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के तहत राज्य भर में 500 आधुनिक यातायात निगरानी कैमरे लगाने की योजना की घोषणा की है। ये कैमरे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) तकनीक का उपयोग करेंगे, जिससे वाहनों की निगरानी और यातायात उल्लंघनों की स्वचालित पहचान हो सकेगी।

ये कैमरे विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले सड़क गलियारों, दुर्घटना संभावित स्थानों और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रणनीतिक रूप से लगाए जाएंगे ताकि प्रौद्योगिकी-आधारित यातायात प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। बिहार परिवहन विभाग इस परियोजना का मुख्य सरकारी भागीदार है, और परिवहन सचिव राज कुमार तथा राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने इस पहल के महत्व पर जोर दिया है।

यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित है, जिसमें सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए 10 साल का अनुबंध शामिल है। पीपीपी मॉडल का मतलब है कि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी, जिससे परियोजना को कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके और उसका रखरखाव किया जा सके।

परियोजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, विभाग ने 4 नवंबर, 2026 को एक टेंडर नोटिस जारी किया था, जिसमें मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (MSI) के चयन के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। एक MSI वह कंपनी होती है जो किसी बड़ी तकनीकी परियोजना के विभिन्न हिस्सों को एक साथ जोड़ती और प्रबंधित करती है। 19 नवंबर, 2026 को पटना के विश्वेश्वरैया भवन में एक प्री-बिड बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 30 से अधिक एजेंसियों और मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) ने तकनीकी विशिष्टताओं और टेंडर शर्तों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर, 2026 को शाम 4 बजे निर्धारित की गई है, और तकनीकी तथा प्री-क्वालिफिकेशन प्रस्तावों को उसी दिन खोला जाएगा। इस विशिष्ट 500-कैमरा परियोजना के लिए निवेश की सटीक राशि सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई है।

यह ITMS परियोजना बिहार की अर्थव्यवस्था और विभिन्न हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह मैन्युअल निगरानी पर निर्भरता कम करके यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने, दक्षता में सुधार करने और यातायात नियमों के अनुपालन को बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि विशिष्ट रोजगार सृजन संख्या उपलब्ध नहीं है, एक मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन और दीर्घकालिक रखरखाव अनुबंध आईटी और निगरानी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी कंपनियों, सिस्टम इंटीग्रेटरों और कुशल श्रमिकों के लिए अवसर सुझाते हैं। बेहतर सड़क सुरक्षा और अधिक व्यवस्थित यातायात प्रवाह से व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों और उद्यमियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है, जिससे पारगमन समय कम होगा, दुर्घटना-संबंधी व्यवधान कम होंगे और एक अधिक अनुमानित परिवहन वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

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