बिहार विद्युत नियामक आयोग (BERC) ने बिहार में प्रस्तावित 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जिनमें 75 मेगावाट/300 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) भी शामिल है, के टेंडर दस्तावेजों में कई विसंगतियां पाई हैं। आयोग ने बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) को इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है।
BSPGCL ने इन परियोजनाओं के टेंडर दस्तावेजों की मंजूरी के लिए BERC में एक याचिका दायर की थी, जिसे आयोग ने 12 अक्टूबर, 2026 को स्वीकार कर लिया। हालांकि, BERC ने BSPGCL को इन विसंगतियों पर एक औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए 5 नवंबर, 2026 तक का समय दिया है। यह कदम बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परियोजनाएं राज्य की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देंगी।
इन परियोजनाओं के लिए BSPGCL ने बोली (बीड) आमंत्रित की थी, जिसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2026 थी। इन परियोजनाओं को टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (यानी, कंपनियां बिजली आपूर्ति के लिए अपनी दरें प्रस्तावित करती हैं और सबसे कम दर वाली बोली को प्राथमिकता मिलती है) के माध्यम से विकसित किया जाना है। यह टेंडर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की ओर से जारी किया गया था, जिसमें दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिजली के खरीददार (प्रोक्योरर) हैं।
BERC ने टेंडर में कई आपत्तियां उठाई हैं। इनमें ₹1,00,000 प्रति मेगावाट का एक अनिर्धारित सफलता शुल्क (success charge), नियामक शुल्क, स्टाम्प शुल्क, प्रशासनिक शुल्क और वित्तीय समापन विस्तार शुल्क शामिल हैं। आयोग ने यह भी पाया कि ये दस्तावेज लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स, 2022 और बिजली मंत्रालय के निश्चित और प्रेषणीय नवीकरणीय ऊर्जा (FDRE) परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। FDRE परियोजनाएं वे हैं जो सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बैटरी भंडारण जैसी प्रणालियों के साथ जोड़कर बिजली की निरंतर और नियंत्रणीय आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।
इसके अतिरिक्त, चयन के लिए अनुरोध (RfS) के संशोधन संख्या 1 में भी कमियां पाई गईं। इनमें सहायक खपत ऊर्जा (auxiliary consumption energy) पर अस्पष्टता, बिलिंग में असंगति, डुप्लिकेट बीमा सुरक्षा बांड (Insurance Security Bonds) और बिजली आपूर्ति शुरू होने की तिथि को बिजली खरीद समझौते (PPA) के निष्पादन तिथि के बजाय वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) से जोड़ना शामिल है। BERC ने RfS और ड्राफ्ट PPA के बीच PPA पार्टियों में विसंगतियों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।