बिहार में लेडी रोज़ेटा आलू विस्तार योजना का टेंडर रद्द, अनियमितताओं पर होगी कार्रवाई

ThisNews Desk
बिहार में लेडी रोज़ेटा आलू विस्तार योजना का टेंडर रद्द, अनियमितताओं पर होगी कार्रवाई — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: MART PRODUCTION / Pexels

पटना, 16 नवंबर 2026: बिहार में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "लेडी रोज़ेटा" आलू किस्म क्षेत्र विस्तार योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेंडर प्रक्रिया को अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय 11 नवंबर 2026 के आसपास घोषित किया गया, जो 10 नवंबर 2026 को प्रस्तुत एक चार-सदस्यीय संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट के बाद लिया गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई कि टेंडर के निष्पादन के दौरान नियमों की अनदेखी की गई और महत्वपूर्ण अनियमितताएं बरती गईं।

सरल भाषा में समझें: टेंडर प्रक्रिया वह तरीका है जिससे सरकार या कोई सरकारी विभाग किसी विशेष काम को करवाने के लिए विभिन्न कंपनियों या व्यक्तियों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। जो प्रस्ताव सबसे अच्छा और नियमों के अनुसार होता है, उसे काम सौंपा जाता है। अनियमितता का अर्थ है नियमों का पालन न करना या गलत तरीके से काम करना। इस मामले में, जांच में पाया गया कि टेंडर देने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी।

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इन चूकों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि इस घटनाक्रम के कारण बागवानी निदेशक को भी परिणाम भुगतने पड़े हैं।

इस टेंडर के रद्द होने से उन आलू किसानों पर असर पड़ा है जो इस विशिष्ट टेंडर के तहत खेती की तैयारी कर रहे थे। हालांकि, किसानों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि व्यापक "लेडी रोज़ेटा आलू क्षेत्र विस्तार योजना" वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अभी भी सक्रिय है। बागवानी विभाग, बिहार द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भले ही एक विशिष्ट टेंडर रद्द हो गया हो, किसान अभी भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और लेडी रोज़ेटा आलू की खेती के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए यह घटना सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को दर्शाती है। सरकार द्वारा अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि सार्वजनिक परियोजनाओं में नियमों का पालन अनिवार्य है।

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