बिहार परिवहन विभाग ने ₹622.04 करोड़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निविदा जारी की

ThisNews Desk
बिहार परिवहन विभाग ने ₹622.04 करोड़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निविदा जारी की — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Shantum Singh / Pexels

बिहार परिवहन विभाग राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। विभाग ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) परियोजना के तहत 500 एआई-सक्षम कैमरों की स्थापना के लिए निविदा (टेंडर) जारी की है। इन कैमरों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) तकनीक होगी, जो यातायात नियमों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन को मजबूत करेगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों तथा उच्च जोखिम वाले सड़क गलियारों में वाहनों की निगरानी करके यातायात उल्लंघनों की व्यवस्थित पहचान करना है। यह बिहार सरकार के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की ओर एक बड़ा कदम है।

बिहार कैबिनेट ने 17 जून, 2026 को ITMS परियोजना के लिए बिहार सड़क सुरक्षा कोष से ₹622.04 करोड़ के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी थी। यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर लागू की जा रही है। PPP मॉडल का अर्थ है कि सरकार और एक निजी कंपनी मिलकर इस परियोजना को वित्तपोषित और संचालित करेंगी।

परिवहन विभाग ने 4 नवंबर, 2026 को मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (MSI) के चयन के लिए निविदा सूचना जारी की। MSI वह एजेंसी होगी जो ITMS बुनियादी ढांचे के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग और 10 साल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। सरल शब्दों में, MSI वह मुख्य ठेकेदार होगा जो पूरे सिस्टम को बनाएगा और अगले दस वर्षों तक उसका रखरखाव करेगा।

परियोजना में रुचि रखने वाली कंपनियों के लिए 19 नवंबर, 2026 को पटना के विश्वेश्वरैया भवन में एक प्री-बिड बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 30 से अधिक एजेंसियों और मूल उपकरण निर्माता (OEM) कंपनियों ने भाग लिया। OEM वे कंपनियां होती हैं जो उपकरण बनाती हैं। इससे पहले, 28 अप्रैल, 2026 को हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में वैश्विक फर्मों और एआई-आधारित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं सहित 42 कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर, 2026 को शाम 4 बजे निर्धारित की गई है।

परिवहन सचिव राज कुमार और राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसान जैसे अधिकारियों ने इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो बिहार में यातायात प्रबंधन को प्रौद्योगिकी-संचालित बनाने में मदद करेगा।

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