ईडी ने पटना हाईकोर्ट में बताया: ठेकेदार रिशु रंजन सिन्हा के सिंडिकेट को ₹7,482 करोड़ के टेंडर मिले

ThisNews Desk
ईडी ने पटना हाईकोर्ट में बताया: ठेकेदार रिशु रंजन सिन्हा के सिंडिकेट को ₹7,482 करोड़ के टेंडर मिले — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Sed‌ "Creatives" Sardar / Pexels

बिहार में एक बड़े निविदा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ठेकेदार रिशु रंजन सिन्हा, जिन्हें रिशुश्री के नाम से भी जाना जाता है, और उनके सिंडिकेट पर सरकारी निविदाओं में सुनियोजित हेरफेर करने का गंभीर आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पटना उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल कर इस मामले की विस्तृत जानकारी दी है।

ईडी के खुलासे के अनुसार, रिशुश्री के सिंडिकेट को कुल ₹7,482.37 करोड़ के सरकारी ठेके आवंटित किए गए थे। यह आरोप बिहार के छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि निविदा प्रक्रिया में इस तरह की धांधली से ईमानदार प्रतिस्पर्धा बुरी तरह प्रभावित होती है और योग्य व्यवसायों को उनके हक से वंचित किया जाता है।

निविदा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
छोटे व्यवसाय मालिकों और ठेकेदारों के लिए यह समझना आवश्यक है कि 'निविदा' (टेंडर) क्या होती है। यह एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी विभाग या एजेंसियां किसी विशेष काम (जैसे सड़क निर्माण, पुल बनाना, सरकारी कार्यालयों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, या अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं) को पूरा करने के लिए विभिन्न कंपनियों या ठेकेदारों से प्रस्ताव या बोलियां आमंत्रित करती हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक, पारदर्शी तरीके से और उचित लागत पर पूरा किया जाए। सबसे कम या सबसे उपयुक्त बोली लगाने वाले को आमतौर पर यह काम मिलता है। यह प्रक्रिया सरकारी धन के सही उपयोग और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस मामले में, आरोप है कि रिशु रंजन सिन्हा और उनके सिंडिकेट ने इस निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिला और अन्य योग्य तथा छोटे ठेकेदारों को अवसर नहीं मिल पाए। ईडी ने अपने शपथ पत्र में उच्च न्यायालय को बताया है कि यह सिंडिकेट एक संगठित तरीके से काम कर रहा था ताकि सरकारी ठेके उनके पक्ष में ही आएं। इस खुलासे से बिहार में सरकारी खरीद और अनुबंध प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की गहन जांच कर रहा है, और आगे की कानूनी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों और जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी। यह घटना दर्शाती है कि सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार किस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास और व्यापारिक माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है।

टेंडर में और पढ़ें

हमारी संपादकीय नीति · सुधार के लिए संपर्क करें