बिहार सरकार ने राज्य भर में नाव घाटों के निपटान और प्रबंधन के लिए 'बिहार नाव घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली, 2026' लागू कर दी है। राज्य कैबिनेट ने जुलाई 2026 की शुरुआत में इन नियमों को मंजूरी दी थी, जिसके तुरंत बाद इनके कार्यान्वयन के औपचारिक आदेश जारी किए गए।
इस नई व्यवस्था के तहत, सरकारी स्वामित्व वाले नाव घाटों का आवंटन अब खुली नीलामी प्रक्रिया (ओपन ऑक्शन) के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति या व्यवसाय बोली लगा सकता है, और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को तीन से पांच साल की अवधि के लिए घाट का संचालन करने का अधिकार मिलेगा। यह प्रक्रिया छोटे व्यवसायों और नए उद्यमियों के लिए घाट संचालन में भाग लेने के अधिक समान अवसर पैदा करेगी।
ये नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के नाव घाटों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें उनकी स्थापना, संचालन और बंदोबस्ती (लीज पर देना) जैसे पहलू शामिल हैं। इसमें नावों के पंजीकरण, टोल संग्रह (नावों से शुल्क लेना), निगरानी तंत्र, उल्लंघनों के लिए दंड और अपील प्रक्रिया के प्रावधान भी शामिल हैं।
बिहार सरकार के अनुसार, इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य बंदोबस्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और नाव घाटों के संचालन से होने वाले राजस्व (सरकारी आय) में वृद्धि करना है। एकत्रित राजस्व को सीधे घाटों के रखरखाव, मरम्मत और स्वच्छता के साथ-साथ यात्रियों की सुविधाओं में सुधार और राज्य भर में नदी परिवहन स्थलों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में फिर से निवेश किया जाएगा। इससे व्यापारियों और व्यवसायों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी जो नदी परिवहन पर निर्भर हैं।
बिहार सरकार का परिवहन विभाग इन नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए नियामक निकाय (नियम लागू करने वाला विभाग) है। ये नियम पूरे राज्य में लागू हैं, और कटिहार जैसे जिलों ने पहले ही निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया है। कटिहार में मनिहारी में 14 और अमदाबाद ब्लॉक में 13 सहित तीन दर्जन से अधिक नाव घाट इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। सरकार का समग्र लक्ष्य बिहार में एक अधिक संगठित, जवाबदेह और सुरक्षित नदी परिवहन प्रणाली स्थापित करना है।