बिहार कैबिनेट ने जमुई और बांका में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंज़ूरी दी, ₹5,053 करोड़ राजस्व का अनुमान

ThisNews Desk
बिहार कैबिनेट ने जमुई और बांका में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंज़ूरी दी, ₹5,053 करोड़ राजस्व का अनुमान — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Bia Limova / Pexels

बिहार सरकार ने राज्य के खनिज संसाधनों के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 18 नवंबर, 2026 को जमुई और बांका जिलों में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी (इलेक्ट्रॉनिक नीलामी) को मंज़ूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य को ₹5,053 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में जमुई जिले के माजोस और भांटा में मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉकों के साथ-साथ बांका जिले के पिन्डारा में तांबा-सीसा-जस्ता खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी शामिल है। इन खनिजों का वाणिज्यिक उपयोग राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बांका में तांबा-सीसा-जस्ता ब्लॉक का अनुमानित संसाधन मूल्य (VER - Value of Estimated Resources) ₹726 करोड़ है, जबकि जमुई में मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉकों का अनुमानित मूल्य ₹4,327 करोड़ है। 'अनुमानित संसाधन मूल्य' का अर्थ है कि इन खनिज भंडारों का अनुमानित बाजार मूल्य कितना है।

ई-नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों को अनुमानित संसाधन मूल्य (VER) का 5% निर्धारित राशि के रूप में जमा करना होगा। यह प्रक्रिया खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।

इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा 18 नवंबर, 2026 को पटना में कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी।

यह पहल बिहार के खनन क्षेत्र को मजबूत करने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और श्रमिकों व उद्यमियों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन खनिज संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और बिहार की समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार अपनी खनन नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) (संशोधन) नियम, 2026 और (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को क्रमशः मई और जून 2026 में अधिसूचित किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 अगस्त, 2026 को घोषणा की थी कि बिहार में खनन कार्य 15 अक्टूबर, 2026 के बाद फिर से शुरू होंगे, और 44 खनन ब्लॉकों का सर्वेक्षण चल रहा है ताकि उन्हें नौ महीने के भीतर चालू किया जा सके। सरकार का लक्ष्य नवंबर तक ₹5 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करना है, साथ ही राज्य में खनिज केंद्र स्थापित करना भी है।

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