बिहार के बांका जिले में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए 38 वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 25 नवंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक आवेदक 23 नवंबर, 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यह घोषणा बांका जिला प्रशासन की वेबसाइट पर 12 नवंबर, 2026 को प्रकाशित "अत्यंत अल्प सूचना वाहन नीलामी" के माध्यम से की गई है। यह नीलामी मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
यह नीलामी राज्य सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए, यह कम कीमत पर वाहन खरीदने का एक अवसर प्रदान करता है। ऐसे वाहन उनके व्यवसाय के लिए किफायती परिवहन विकल्प बन सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत कम हो सकती है। आमतौर पर, ऐसे आवेदनों को अधीक्षक मद्यनिषेध के पास जमा किया जाता है।
हालांकि इस विशेष नीलामी से अपेक्षित राजस्व का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन व्यापक संदर्भ में, बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान अवैध खनन मामलों में जब्त लगभग 5,000 वाहनों की नीलामी से लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। बांका में पिछली नीलामियों में साइकिलें 160 रुपये जितनी कम और कारें 40,000 रुपये में बिकी हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, बिहार में कुछ वाहन नीलामियां अब भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (MSTC) लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन भी आयोजित की जाती हैं।
बिहार में 10 वर्षों से अधिक समय से लागू शराबबंदी कानून के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप ऐसे वाहन जब्त किए जाते हैं। जहां एक ओर इस प्रतिबंध को सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों के लिए सराहा गया है, वहीं दूसरी ओर ब्रुअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) का अनुमान है कि इसने 10 वर्षों में राज्य को 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान पहुंचाया है और एक अवैध शराब अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी सरकार को निषेध लागू करने से जुड़ी कुछ लागतों की वसूली में मदद करती है।
