पटना नगर निगम (PMC) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर लगभग 200 करोड़ रुपये (199.99 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। इस उपलब्धि के साथ, पटना नगर निगम बिहार का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है जिसने बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाज़ार का उपयोग किया है। पूंजी बाज़ार वह जगह है जहाँ सरकारें और बड़ी कंपनियाँ अपनी लंबी अवधि की ज़रूरतों के लिए पैसा जुटाती हैं, जैसे कि शेयर या बॉन्ड बेचकर। ये बॉन्ड 10 नवंबर, 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध किए गए थे, जबकि इनका निर्गमन 30 अक्टूबर, 2026 को हुआ था।
म्युनिसिपल बॉन्ड एक प्रकार का ऋण पत्र होता है जिसे नगर निगम जैसे स्थानीय सरकारी निकाय सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जारी करते हैं। निवेशक इन बॉन्ड को खरीदकर सरकार को पैसा उधार देते हैं, और बदले में उन्हें नियमित ब्याज मिलता है। यह निगम को बैंक ऋण पर निर्भर रहने के बजाय सीधे निवेशकों से धन प्राप्त करने का अवसर देता है।
शुरुआत में, बॉन्ड का आधार निर्गम आकार 100 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। निगम को 205 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियाँ प्राप्त हुईं, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। ये असुरक्षित बॉन्ड हैं, जिसका अर्थ है कि इनके लिए कोई विशिष्ट संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई है। ऐसे बॉन्ड आमतौर पर जारीकर्ता की सामान्य साख पर निर्भर करते हैं। इन बॉन्ड पर वार्षिक कूपन दर 9.20 प्रतिशत है, यानी निवेशकों को उनके निवेश पर सालाना 9.20% का ब्याज मिलेगा। इनकी अवधि 10 वर्ष है और ये 3 नवंबर, 2032 को परिपक्व होंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इन बॉन्ड को 'AA' रेटिंग दी है, जो इनकी उच्च साख और समय पर भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है।
जुटाए गए इन पैसों का उपयोग पटना शहर के 15 अलग-अलग स्थानों पर शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इसमें सड़कों का निर्माण और मरम्मत, जल निकासी प्रणालियों में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं का उन्नयन शामिल हो सकता है। इन परियोजनाओं से न केवल शहर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों के लिए भी बेहतर माहौल बनेगा। पूंजी बाज़ार से धन जुटाने की यह पहल बिहार के अन्य शहरी निकायों के लिए भी एक मिसाल कायम करती है, जिससे उन्हें अपने विकास परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक और कुशल वित्तपोषण के रास्ते मिलेंगे। यह राज्य में शहरी विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।