सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-133E (NH-133E) के एक महत्वपूर्ण खंड को चार-लेन का बनाने के लिए एक नई निविदा (टेंडर) जारी की है। यह परियोजना भागलपुर से खरहरा गाँव, जिसे ढाका मोड़ भी कहा जाता है, तक 36.600 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा दो-लेन सड़क को पक्की पटरी (paved shoulders) के साथ चार-लेन राजमार्ग में अपग्रेड करना है, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित हो सके।
यह परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) अनुबंध के तहत संचालित की जाएगी। EPC अनुबंध का अर्थ है कि ठेकेदार परियोजना के डिजाइन (इंजीनियरिंग), आवश्यक सामग्री की खरीद (प्रोक्योरमेंट) और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) तीनों चरणों के लिए जिम्मेदार होगा, जिससे काम में दक्षता आती है। निर्माण शुरू होने के बाद इसे 730 दिनों (लगभग दो साल) में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस निविदा की अनुमानित लागत ₹583.47 करोड़ है। यह आंकड़ा सितंबर 2023 के ₹763.72 करोड़ के पिछले अनुमान की तुलना में लगभग ₹180.25 करोड़ या लगभग 23.6% की उल्लेखनीय कमी दर्शाता है। बोलीदाताओं को ₹5,84,00,000 की बयाना जमा राशि (Earnest Money Deposit - EMD) जमा करनी होगी। EMD एक सुरक्षा जमा है जो यह सुनिश्चित करता है कि बोली लगाने वाली कंपनी अपने प्रस्ताव के प्रति गंभीर है। इसके अतिरिक्त, ₹70,800 का निविदा शुल्क भी देय होगा।
यह निविदा नवंबर 2026 में MoRTH के P3 दिल्ली विंग द्वारा जारी की गई है, जिसकी देखरेख पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय कर रहा है। इच्छुक निर्माण एजेंसियां सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (टेंडर आईडी 2026_MoRTH_933060_1) के माध्यम से 24 दिसंबर, 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। तकनीकी और वित्तीय बोलियां 31 दिसंबर, 2026 को दोपहर 3:30 बजे खोली जाएंगी। वर्तमान में, परियोजना बोली प्रक्रिया में है और निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है।
यह चार-लेन परियोजना बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भागलपुर क्षेत्र के व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए। यह सड़क संपर्क को आधुनिक बनाएगी और सुव्यवस्थित करेगी, जिससे यातायात की भीड़ और यात्रा का समय कम होगा। चौड़ी सड़क के कारण सड़क सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।