बिहार राज्य वर्तमान में गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसका सीधा असर छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों और उद्यमियों पर पड़ रहा है। राज्य के व्यापक कल्याणकारी योजनाओं के कारण बजट पर बढ़ते दबाव के चलते वेतन, पेंशन और ठेकेदारों के भुगतानों में देरी हो रही है।
वर्ष 2026 में बिहार की वित्तीय स्थिति की गहन समीक्षा की गई, जिसमें चिंताजनक आंकड़े सामने आए। राज्य पर बकाया देनदारियाँ (Outstanding Liabilities) लगभग 4.04 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई हैं। यह राशि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 34% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का सीधा अर्थ है एक वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। यह राज्य की आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण माप है।
इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 11.8% रहा, जो कि एक चिंताजनक स्तर है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय (राजस्व) से अधिक हो जाता है, जिसका मतलब है कि सरकार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। आमतौर पर, स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटा GSDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार का घाटा इस सीमा से काफी अधिक है।
इन वित्तीय दबावों का सीधा प्रभाव उन ठेकेदारों पर पड़ रहा है जो सरकारी परियोजनाओं पर काम करते हैं। भुगतान में देरी से उनकी कार्यशील पूंजी (Working Capital) प्रभावित होती है, जिससे उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देने, सामग्री खरीदने और नए प्रोजेक्ट लेने में कठिनाई होती है। यह स्थिति छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके पास अक्सर बड़े व्यवसायों की तरह वित्तीय सुरक्षा नहीं होती।
राज्य की वित्तीय सेहत पर यह दबाव न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह राज्य के समग्र आर्थिक विकास और व्यावसायिक माहौल के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है।
