बिहार में औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 10 नवंबर, 2026 को पटना में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के सहयोग से "इक्विटी के माध्यम से पूंजी जुटाना – मेन बोर्ड और एसएमई" शीर्षक से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य राज्य के उद्यमियों को इक्विटी बाजार के माध्यम से पूंजी जुटाने के अवसरों के बारे में शिक्षित करना था। इक्विटी बाजार वह मंच है जहाँ कंपनियाँ अपनी हिस्सेदारी (शेयर) निवेशकों को बेचकर पूंजी प्राप्त करती हैं। इसमें एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) और मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर अपनी कंपनी को सूचीबद्ध (लिस्टिंग) करने की प्रक्रिया शामिल थी, जिससे छोटे और बड़े दोनों तरह के व्यवसायों को निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सके।
यह पहल बिहार सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों को पारंपरिक बैंक ऋण जैसे वित्तपोषण के तरीकों से परे पूंजी बाजार के नए रास्ते से परिचित कराना है। इसका लक्ष्य उद्यमों की वित्तीय क्षमता को बढ़ाना, उन्हें विस्तार के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना और राज्य में औद्योगिक विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कार्यशाला में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता जैसे प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। एनएसई के वरिष्ठ सलाहकार शैलेश पाठक और हेड-इश्यूअर रिलेशनशिप्स कृष्णन अय्यर ने आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश) की आवश्यकताओं और लिस्टिंग प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी। आईपीओ वह प्रक्रिया है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है। इस कार्यशाला में बिहार भर से विभिन्न औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
इसी दिन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसई पर लिस्टिंग के लिए घंटी बजाने की रस्म का उद्घाटन किया। म्युनिसिपल बॉन्ड एक प्रकार का ऋण है जो नगर निगम जैसे स्थानीय सरकारी निकाय सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे सड़क, पानी या अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेशकों से लेते हैं। निवेशक बदले में ब्याज कमाते हैं। यह पहली बार है जब बिहार से किसी नगर निगम बॉन्ड को एनएसई पर सूचीबद्ध किया गया है, जो राज्य के वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफल लिस्टिंग के माध्यम से पटना नगर निगम को तत्काल 200 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग शहर के विकास कार्यों में किया जाएगा। यह घटना बिहार में पूंजी बाजार के बढ़ते महत्व और स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम दर्शाती है।