छठ से पहले बिहार सरकार ने 1.09 करोड़ पेंशनभोगियों को 1,205.91 करोड़ रुपये वितरित किए

ThisNews Desk
छठ से पहले बिहार सरकार ने 1.09 करोड़ पेंशनभोगियों को 1,205.91 करोड़ रुपये वितरित किए — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Aditya Kunwar Singh / Pexels

बिहार सरकार ने छठ महापर्व से ठीक पहले राज्य के लगभग 1.09 करोड़ (1,09,62,859) सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को कुल 1,205.91 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। यह महत्वपूर्ण भुगतान 10 नवंबर, 2026 को किया गया, जिससे त्योहार के दौरान लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके और वे उत्साहपूर्वक पर्व मना सकें। इस पहल का उद्देश्य न केवल लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि त्योहारों के मौसम में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देना है।

प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1,100 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (Direct Benefit Transfer - DBT) के माध्यम से भेजी गई। डीबीटी एक आधुनिक और कुशल प्रणाली है जहाँ सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी बिचौलिए के, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि यह भी गारंटी देती है कि वित्तीय सहायता सही और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।

यह विशाल disbursement (वितरण) बिहार की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, खासकर छठ जैसे बड़े त्योहार के समय। छठ पर्व के दौरान खरीदारी में भारी वृद्धि देखी जाती है, और जब इतनी बड़ी राशि सीधे एक करोड़ से अधिक लोगों के हाथों में आती है, तो इससे बाजार में खरीदारी का एक बड़ा चक्र शुरू होता है। छोटे दुकानदार, सब्जी विक्रेता, किराना स्टोर के मालिक, कपड़े के व्यापारी, मिठाई की दुकानें, और पूजा सामग्री बेचने वाले अन्य स्थानीय व्यवसायी – जो अक्सर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) श्रेणी में आते हैं – इस बढ़ी हुई मांग से सीधे लाभान्वित होते हैं। यह उनके व्यापार को बढ़ावा देता है, उन्हें अधिक स्टॉक रखने और अधिक बिक्री करने का अवसर देता है, जिससे त्योहार के मौसम में उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

पेंशनभोगियों को मिली यह राशि उन्हें छठ पर्व की तैयारियों जैसे पूजा सामग्री खरीदने, नए कपड़े लेने, घर की मरम्मत कराने और अन्य घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। यह राशि उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और त्योहारों को गरिमा के साथ मनाने में सक्षम बनाएगी। इससे न केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों को तात्कालिक राहत मिलेगी, बल्कि पूरे राज्य में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यह सरकारी कदम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ त्योहारों के दौरान आर्थिक चक्र को गति देने में भी सहायक सिद्ध होगा, जिससे छोटे व्यवसायों और स्थानीय बाजारों में रौनक लौटेगी।

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