बिहार बेंगलुरु टेक समिट 2026 में शामिल, AI और ड्रोन तकनीक में बढ़ा रहा अपनी पहचान

ThisNews Desk
बिहार बेंगलुरु टेक समिट 2026 में शामिल, AI और ड्रोन तकनीक में बढ़ा रहा अपनी पहचान — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Alan Kabeš / Pexels

बेंगलुरु में 17 से 19 नवंबर, 2026 तक आयोजित हो रहे 29वें बेंगलुरु टेक समिट (BTS) 2026 में बिहार एक प्रमुख भागीदार राज्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। "AI एंड बियॉन्ड" थीम पर आधारित यह शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। हालांकि, इस विशिष्ट कार्यक्रम में बिहार के छह स्टार्टअप द्वारा AI से ड्रोन तकनीक तक के नवाचारों को प्रदर्शित करने की जानकारी स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो पाई है, लेकिन शिखर सम्मेलन में एक 'स्टार्टअप पवेलियन' है जिसमें 100 से अधिक भारतीय शहरों से 1,000 से अधिक स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 50,000 वर्ग फुट का एक समर्पित AI और रोबोटिक्स पवेलियन 101 से अधिक स्टार्टअप, मानवरहित रोबोट, ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों को प्रदर्शित कर रहा है।

बिहार ने 2026 में AI और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मई में आयोजित बिहार AI समिट 2026 ने राज्य के AI स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें मानवरहित रोबोट और निगरानी सहायता के लिए कंप्यूटर विजन वाले स्वायत्त ड्रोन शामिल थे। बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस शिखर सम्मेलन में बिहार पवेलियन की मेजबानी की थी।

राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक को सक्रिय रूप से एकीकृत कर रही है। बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं रखरखाव नीति, 2025 के तहत, बिहार सड़क निर्माण विभाग (RCD) ने राज्यव्यापी पुल सुरक्षा निरीक्षणों के लिए AI-संचालित ड्रोन तकनीक लागू की है। इस नीति के तहत महत्वपूर्ण पुलों के लिए हर 90 दिनों में ड्रोन निरीक्षण अनिवार्य है, जिसका लक्ष्य 2026 तक सभी 532 मेगा पुलों के डिजिटल ट्विन मॉडल तैयार करना है। कृषि क्षेत्र में, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि ड्रोन छिड़काव कार्यक्रम हेतु 11,81,30,440 रुपये (लगभग 11.81 करोड़ रुपये) स्वीकृत किए हैं। यह कार्यक्रम सभी 38 जिलों में 2,85,160 एकड़ भूमि को लक्षित करेगा।

बिहार स्टार्टअप नीति, उद्योग विभाग द्वारा प्रबंधित, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, जो 10 वर्षों में चुकाया जा सकता है। महिला उद्यमियों को 10.5 लाख रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति या दिव्यांग संस्थापकों को 11.5 लाख रुपये के अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। मई 2026 तक, इस नीति के तहत 1,522 से अधिक स्टार्टअप्स को कुल 62.5 करोड़ रुपये का समर्थन प्राप्त हुआ है। यह नीति इन्क्यूबेशन सहायता, मुफ्त सह-कार्यस्थल और शून्य-लागत पेटेंट फाइलिंग भी प्रदान करती है।

AI और ड्रोन तकनीक पर यह ध्यान, मजबूत स्टार्टअप समर्थन नीतियों के साथ मिलकर, बिहार के व्यवसायों, MSME, व्यापारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बिहार को AI-संचालित नवाचार और डिजिटल उद्यमिता के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना है, खासकर इसकी युवा आबादी का लाभ उठाते हुए। हिंदी, भोजपुरी और मैथिली में स्थानीय AI समाधानों पर जोर भी जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी को अधिक सुलभ बनाने का लक्ष्य रखता है।

आपके लिए इसका मतलब

बिहार स्टार्टअप नीति के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

इस नीति के तहत प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त सीड फंड मिलता है। महिला उद्यमियों को 10.5 लाख रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति या दिव्यांग संस्थापकों को 11.5 लाख रुपये मिलते हैं।

स्टार्टअप नीति के तहत प्राप्त वित्तीय सहायता की वापसी की अवधि क्या है?

प्राप्त सीड फंड को 10 वर्षों की अवधि में चुकाया जा सकता है।

बिहार स्टार्टअप नीति के तहत कौन आवेदन कर सकता है?

यह नीति प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को समर्थन देती है। महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांग संस्थापक अतिरिक्त लाभों के लिए पात्र हैं।

क्या स्टार्टअप नीति के तहत केवल वित्तीय सहायता ही मिलती है?

वित्तीय सहायता के अलावा, यह नीति इन्क्यूबेशन सहायता, मुफ्त सह-कार्यस्थल (coworking space) और शून्य-लागत पेटेंट फाइलिंग जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करती है।

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