बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो छठ पर्व से पहले लाभार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।
इस फैसले से लगभग 9.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे कुल 12.5 लाख लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर आधारित इस वृद्धि के तहत, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए DA/DR को 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है, यानी 3% की वृद्धि। इसी तरह, 6वें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए यह 262% से बढ़कर 269% और 5वें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए 483% से बढ़कर 497% हो गया है।
इस वृद्धि से 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के मासिक वेतन में ₹18,000 के मूल वेतन पर ₹540 से लेकर ₹2.5 लाख के मूल वेतन पर ₹7,500 तक की बढ़ोतरी होगी। पेंशनभोगियों को प्रति माह ₹375 से ₹3,300 तक अतिरिक्त मिलेंगे। राज्य के खजाने पर इस बढ़ोतरी से सालाना ₹1,080.33 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर 2026 तक का बकाया नवंबर 2026 के वेतन के साथ मिलेगा, जिसका भुगतान दिसंबर 2026 में होगा। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।
छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से बिहार की आबादी के एक बड़े हिस्से की खर्च करने की क्षमता (क्रय शक्ति) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है, तो वे अधिक खरीदारी करते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। यह मांग में वृद्धि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और व्यापारियों सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उनकी बिक्री बढ़ेगी, राजस्व में वृद्धि होगी और व्यापार विस्तार को प्रोत्साहन मिल सकता है। यह निर्णय राज्य में प्रत्यक्ष आर्थिक प्रवाह (इकोनॉमिक इंजेक्शन) प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय बाजारों को लाभ होगा और समग्र आर्थिक गतिविधि में योगदान मिलेगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा, कैबिनेट ने आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य पहलों को भी मंजूरी दी। इनमें "बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना" शामिल है, जिसके लिए ₹88.20 करोड़ का आवंटन किया गया है ताकि 2,100 महिला छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अग्रणी बनाने के लिए "बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन" की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।