मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 22 अक्टूबर, 2026 को बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति 2026 की समीक्षा की। इस नीति का मुख्य लक्ष्य अगले पांच वर्षों में पांच लाख (500,000) युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का प्रशिक्षण प्रदान करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सीखने, समस्याओं को हल करने और मानव जैसी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने में सक्षम बनाती है।
इस पहल का उद्देश्य बिहार को एआई, तकनीकी नवाचार और डिजिटल उद्यमिता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डिजिटल उद्यमिता का अर्थ है डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए व्यवसाय शुरू करना और उनका संचालन करना। नीति का लक्ष्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर पैदा करना है।
समीक्षा बैठक के दौरान, जिसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह भी उपस्थित थे, उन्नत एआई प्रौद्योगिकियों, जिसमें बड़े एआई मॉडल (विशाल और जटिल एआई सिस्टम जो कई तरह के कार्य कर सकते हैं) का विकास भी शामिल है, के लिए प्रोत्साहन पर चर्चा की गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस नीति को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख सरकारी निकाय है।
हालांकि एआई नीति 2026 के लिए विशिष्ट समग्र निवेश आंकड़े विस्तृत नहीं किए गए हैं, लेकिन संबंधित पहलें इस संदर्भ को प्रदान करती हैं। 'कुशल युवा कार्यक्रम' जैसी पहलें राज्य में कौशल विकास और रोजगार सृजन के प्रयासों का हिस्सा हैं। यह नीति बिहार के युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को डिजिटल युग में मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।