बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 सितंबर, 2026 को पटना में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों के भीतर बिहार में 10,000 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह घोषणा 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित राष्ट्रीय नवाचार चुनौती कार्यक्रम के दौरान की गई।
यह पहल बिहार के औद्योगिक विकास को गति देने और राज्य में व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक इकाइयां ऐसे प्रतिष्ठान होते हैं जहां वस्तुओं का उत्पादन या प्रसंस्करण किया जाता है, जैसे छोटे कारखाने या उत्पादन संयंत्र। इनकी स्थापना से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
मुख्यमंत्री चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय नवाचार चुनौती कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए विचारों को प्रोत्साहित करना और उद्यमियों को अपने व्यवसायों को शुरू करने और विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। 'सेवा संकल्प अभियान' का लक्ष्य राज्य में एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाना है, जिससे छोटे व्यवसायी, ठेकेदार, व्यापारी और नए उद्यमी फल-फूल सकें।
इन 10,000 इकाइयों की स्थापना से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, बल्कि सहायक उद्योगों और सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला, रखरखाव और अन्य संबंधित व्यवसाय शामिल हैं, जो एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं। यह कदम बिहार को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जिससे राज्य में निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय उद्यमियों को सशक्तिकरण मिलेगा। यह पहल बिहार के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।