बिहार के सीवान जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ धाम को अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। यह पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। बिहार विधानसभा की पर्यटन-उद्योग संबंधी समिति के समक्ष इसके समग्र विकास के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है। इस प्रस्ताव को बिहार पर्यटन विभाग को भी सौंपा गया है।
इस महत्वाकांक्षी विकास योजना के तहत, मंदिर परिसर में कई आधुनिक और आध्यात्मिक सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। एक विशाल झील के बीच भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके साथ मनमोहक जल-फव्वारे भी लगाए जाएंगे। प्रस्तावित योजना में मंदिर परिसर का व्यापक सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के लिए उन्नत सुविधाएं, आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है।
परियोजना के अंतर्गत वीआईपी गेस्ट हाउस, प्रशासनिक एवं सेवा केंद्र, सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 12 ज्योतिर्लिंग मंडप, शिवलिंग मंडप, प्रदक्षिणा पथ, पवित्र अक्ष मार्ग और एक भव्य महाद्वार बनाने का भी प्रस्ताव है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में नियंत्रित नौकायन और कयाकिंग की सुविधा, बच्चों के लिए एक विशेष पार्क और एक विशाल मेला क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। स्थानीय दुकानदारों और धार्मिक सामग्री विक्रेताओं के लिए एक वाणिज्यिक आर्केड का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यटन विभाग द्वारा कुल 27 प्रमुख बिंदुओं का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है।
बिहार विधानसभा की पर्यटन-उद्योग संबंधी समिति इस परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है। समिति के सभापति और एकमा के जदयू विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने सितंबर 2026 के अंत में बाबा महेंद्रनाथ धाम का निरीक्षण किया। इस टीम में सूर्यगढ़ा विधायक रामानंद मंडल, खगड़िया विधायक बबलू कुमार और महिषी विधायक गौतम कृष्ण भी शामिल थे। सीवान के डीडीसी अमिताभ सिंह और स्थानीय अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे। भाजपा नेता सूर्यनंदन शाही और स्थानीय ग्रामीणों ने इस विकास का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। स्थानीय सीओ उदयन कुमार सिंह को लगभग 250 बीघा सरकारी जमीन की पहचान और मापी करने का निर्देश दिया गया है।
वर्तमान में, इस परियोजना के लिए किसी विशिष्ट निवेश राशि या रोजगार के आंकड़ों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, इस विकास से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की प्रबल संभावना है।