बिहार कैबिनेट ने एमएसएमई नीति 2026 को दी मंजूरी, बांस उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

ThisNews Desk
बिहार कैबिनेट ने एमएसएमई नीति 2026 को दी मंजूरी, बांस उद्योग को मिलेगा बढ़ावा — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Brixiv / Pexels

बिहार सरकार ने राज्य में छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 29 अक्टूबर, 2026 को बिहार कैबिनेट ने 'बिहार एमएसएमई नीति, 2026' को मंजूरी दे दी है। इस नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य में एक करोड़ (10 मिलियन) उद्यमी परिवार बनाना और एक करोड़ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह नीति राज्य के सभी 38 जिलों में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) केंद्र स्थापित करेगी और उद्यमियों के लिए वित्त तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक एमएसएमई कोष और विकास निधि का निर्माण करेगी। इसका उद्देश्य बिहार के क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात (बैंकों द्वारा जमा की गई राशि के मुकाबले दिए गए ऋण का अनुपात) को मौजूदा 60% से बढ़ाकर 75% करना भी है, जिससे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी।

इस व्यापक नीति के तहत, बांस उद्योग जैसे स्थानीय संसाधनों पर आधारित क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार अपनी उपजाऊ गंगा के मैदानी इलाकों और विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों के कारण बड़े पैमाने पर बांस की खेती के लिए एक आशाजनक क्षेत्र है। राज्य सरकार 'राष्ट्रीय बांस मिशन' के माध्यम से बांस की खेती और संबंधित उद्योगों का सक्रिय रूप से समर्थन करती है। यह मिशन किसानों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत, योग्य किसानों को बांस की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर ₹36,000 तक की सब्सिडी (सरकारी सहायता) मिल सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 50 डिसमिल भूमि होनी चाहिए, या वे पांच साल की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर ले सकते हैं। कृषि विभाग वैज्ञानिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों को आधुनिक बांस उत्पाद बनाने में मदद करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। यह योजना वर्तमान में बिहार के 21 चयनित जिलों में लागू है, जिनमें सहरसा, सीवान, बांका, बेगूसराय, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं।

भारत में बांस उद्योग वर्तमान में लगभग 10.3 लाख (1.03 मिलियन) लोगों को रोजगार देता है और वित्तीय वर्ष 2033 तक इसके 30.37 लाख (3.03 मिलियन) तक बढ़ने का अनुमान है। 2 मिलियन से अधिक कारीगर अनौपचारिक बांस अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। बिहार की नई एमएसएमई नीति और राष्ट्रीय बांस मिशन का संयुक्त प्रयास ग्रामीण आय में विविधता लाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास है, खासकर बांस जैसे क्षेत्रों में जो स्थानीय कौशल और संसाधनों का लाभ उठाते हैं।

आपके लिए इसका मतलब

बिहार एमएसएमई नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है?

इस नीति का मुख्य लक्ष्य अगले पांच वर्षों में बिहार में एक करोड़ उद्यमी परिवार बनाना और एक करोड़ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को कितनी सब्सिडी मिल सकती है?

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत योग्य किसानों को बांस की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर ₹36,000 तक की सब्सिडी (सरकारी सहायता) मिल सकती है।

बांस की खेती के लिए सब्सिडी हेतु क्या पात्रता है?

सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 50 डिसमिल भूमि होनी चाहिए, या वे पांच साल की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर ले सकते हैं।

राष्ट्रीय बांस मिशन बिहार के किन जिलों में लागू है?

यह योजना वर्तमान में बिहार के 21 चयनित जिलों में लागू है, जिनमें सहरसा, सीवान, बांका, बेगूसराय, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं।

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