बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर में बार-बार होने वाले कटाव (breaches) को रोकने के उद्देश्य से एक एस्केप चैनल (अतिरिक्त जल निकासी मार्ग) के निर्माण के लिए ₹12.26 करोड़ का टेंडर (निविदा) फिर से जारी किया गया है। एस्केप चैनल एक ऐसा मार्ग होता है जो नहर में पानी का स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे नहर पर दबाव कम होता है और उसके टूटने का खतरा टल जाता है। यह परियोजना जल संसाधन विभाग के तिरहुत नहर प्रमंडल के मोतीपुर कैंप कार्यालय द्वारा संचालित की जा रही है।
कार्यपालक अभियंता नीरज कुमार ने बताया कि जुलाई में जारी किया गया पिछला राष्ट्रीय स्तर का टेंडर, जिसकी वैधता 120 दिनों की थी, बिना किसी बोली के समाप्त हो गया था। अब, नई शर्तों के तहत यह टेंडर पुनः जारी किया गया है। इच्छुक ठेकेदार और कंपनियां 26 नवंबर, 2026 तक अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं, जबकि बोली प्रक्रिया 27 नवंबर, 2026 को निर्धारित की गई है। इस परियोजना के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं।
पिछले एक दशक में तिरहुत नहर में कई बार कटाव हुए हैं। इसका मुख्य कारण नहर में पानी का दबाव बढ़ना और उसके तल में गाद (मिट्टी और रेत का जमाव) इकट्ठा होना है, जिससे पानी का बहाव बाधित होता है। यह एस्केप चैनल इन समस्याओं को कम करने और विशेष रूप से मानसून के दौरान नहर की अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगा।
यह परियोजना बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर मुजफ्फरपुर जिले के छोटे व्यवसायियों, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), व्यापारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिरहुत नहर का विश्वसनीय संचालन सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, जो सीधे कृषि गतिविधियों और किसानों की आजीविका का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिले, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी और बाजार में कृषि उत्पादों की उपलब्धता में सुधार होगा। यह सीधे तौर पर कृषि-आधारित व्यवसायों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगा। नहर के कटाव को रोकने से पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे कृषि नुकसान कम होगा और कृषि उपज पर निर्भर किसानों और व्यापारियों के लिए स्थिरता आएगी। ₹12.26 करोड़ का यह निवेश निर्माण कंपनियों के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा और स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।