बिहार उद्योग संघ ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए मांगे कर राहत और विशेष वित्तीय सहायता; राज्य में निवेश प्रस्तावों में वृद्धि

ThisNews Desk
बिहार उद्योग संघ ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए मांगे कर राहत और विशेष वित्तीय सहायता; राज्य में निवेश प्रस्तावों में वृद्धि — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Magda Ehlers / Pexels

बिहार उद्योग संघ (BIA) ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए बिहार में औद्योगिक इकाइयों हेतु कर राहत, विशेष वित्तीय सहायता और आसान ऋण पहुंच की मांग की है। ये मांगें 17 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एमएसएमई क्षेत्र पर आयोजित पूर्व-बजट परामर्श में रखी गईं, जहाँ BIA अध्यक्ष राम लाल खेतान ने प्रतिनिधित्व किया। संघ ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा।

BIA की प्रमुख मांगों में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) प्रावधानों को सरल बनाना, आयकर मामलों का तेजी से समाधान और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए रियायती कर दरें शामिल हैं। स्टार्टअप्स (नए व्यवसायों) के लिए, BIA ने कर अवकाश (टैक्स हॉलिडे), सीड फंड योजना का विस्तार और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधियों तक पहुंच का प्रस्ताव रखा। BIA ने यह भी बताया कि देश भर में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का बकाया भुगतान लंबित है, और 45 दिनों के भीतर भुगतान के वैधानिक प्रावधान को सख्ती से लागू करने की मांग की।

इन प्रस्तावों के अतिरिक्त, बिहार में कई मौजूदा औद्योगिक नीतियां हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025, जिसे अगस्त 2025 में अनुमोदित किया गया था, का लक्ष्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करना और पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां पैदा करना है। यह पैकेज, जो मूल रूप से मार्च 2026 में समाप्त होने वाला था, अब 31 दिसंबर, 2026 तक या नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लागू होने तक बढ़ाया गया है। BIIPP 2025 मुफ्त भूमि आवंटन (बड़े निवेश पर 10 से 25 एकड़ तक), 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सबवेंशन (ब्याज पर छूट), अनुमोदित परियोजना लागत के 30% तक पूंजी सब्सिडी, और 14 वर्षों में अनुमोदित लागत के 300% तक एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन प्रदान करता है।

बिहार सरकार ने 2026 में विशिष्ट नीतियां भी पेश की हैं। बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026, जिसे जुलाई 2026 में अनुमोदित किया गया, निवेशकों को भूमि खरीद पर पंजीकरण और स्टांप शुल्क का 100% प्रतिपूर्ति और पांच वर्षों के लिए चीनी उत्पादन पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस-जीएसटी) की पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए पूंजी सब्सिडी, रियायती भूमि आवंटन और शुल्कों पर छूट प्रदान करती है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs – बड़ी कंपनियों के विशेष व्यावसायिक संचालन) के लिए, यह 30% कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) सब्सिडी, 50 करोड़ रुपये तक, स्थानीय प्रतिभा को रोजगार देने पर बढ़ी हुई सब्सिडी के साथ प्रदान करती है।

बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने अक्टूबर 2026 में घोषणा की कि राज्य ने 2025 से अब तक 1,21,863 करोड़ रुपये के 1,091 निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं, जिनमें 68,807 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 521 इकाइयों को 727.02 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिससे 18,380.25 करोड़ रुपये का निवेश और 49,167 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। गया में लगभग 1,670 एकड़ में फैली बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (BIMCGL) परियोजना का उद्घाटन अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना था।

ये पहलें और मांगें बिहार के व्यवसायों, एमएसएमई, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य औद्योगिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना, बेरोजगारी दूर करना और पलायन कम करना है। नीतियां महिलाओं, एससी/एसटी और दिव्यांग उद्यमियों जैसे विशिष्ट समूहों को भी बेहतर प्रोत्साहन और वित्तपोषण के साथ समर्थन करती हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास और एक अनुकूल निवेश माहौल पर ध्यान बिहार को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए है।

आपके लिए इसका मतलब

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025 के तहत क्या प्रोत्साहन उपलब्ध हैं?

इस पैकेज के तहत मुफ्त भूमि आवंटन (बड़े निवेश पर 10 से 25 एकड़ तक), 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सबवेंशन, अनुमोदित परियोजना लागत के 30% तक पूंजी सब्सिडी, और 14 वर्षों में अनुमोदित लागत के 300% तक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन मिलते हैं।

BIIPP 2025 कब तक लागू है?

यह पैकेज 31 दिसंबर, 2026 तक या नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लागू होने तक बढ़ाया गया है।

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 निवेशकों को क्या लाभ देती है?

यह नीति निवेशकों को भूमि खरीद पर पंजीकरण और स्टांप शुल्क का 100% प्रतिपूर्ति और पांच वर्षों के लिए चीनी उत्पादन पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस-जीएसटी) की पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए बिहार सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है?

GCCs को 30% कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) सब्सिडी, 50 करोड़ रुपये तक, और स्थानीय प्रतिभा को रोजगार देने पर बढ़ी हुई सब्सिडी प्रदान की जाती है।

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