बिहार सरकार और पटना नगर निगम ने स्थानीय व्यवसायों और नागरिक कार्यों के लिए नई नीतियां घोषित कीं

ThisNews Desk
बिहार सरकार और पटना नगर निगम ने स्थानीय व्यवसायों और नागरिक कार्यों के लिए नई नीतियां घोषित कीं — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Rachel Claire / Pexels

बिहार सरकार और पटना नगर निगम ने राज्य में व्यापार और नागरिक सेवाओं को गति देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं। ये नीतियां स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सरकारी कार्यों में भागीदारी के अवसर प्रदान करेंगी, साथ ही पटना के नागरिकों को तत्काल राहत भी मिल सकेगी।

19 नवंबर, 2026 को पटना नगर निगम (पीएमसी) ने एक नई प्रणाली की घोषणा की है जिसके तहत एक लाख रुपये तक के नागरिक कार्यों को बिना निविदा प्रक्रिया (बिडिंग प्रक्रिया) के सीधे किया जा सकेगा। निविदा प्रक्रिया आमतौर पर सरकारी ठेकों के लिए एक औपचारिक और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। आपातकालीन स्थितियों में, जैसे जल निकासी, सड़क मरम्मत और जल आपूर्ति की समस्याओं के लिए, काम 24 घंटे के भीतर शुरू हो सकता है।
इस व्यवस्था के तहत, पीएमसी का जल बोर्ड एजेंसियों का एक पैनल (पूर्व-अनुमोदित ठेकेदारों की सूची) बनाएगा। इन पैनलबद्ध एजेंसियों को काम सौंपा जाएगा और उन्हें कार्य आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा और तुरंत काम शुरू करना होगा। एजेंसियों की वैधता एक वर्ष के लिए होगी और उन्हें सालाना पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करना होगा और उप-अनुबंध (सब-कॉन्ट्रैक्टिंग) की अनुमति नहीं होगी। एजेंसियों के प्रदर्शन की हर छह महीने में समीक्षा की जाएगी। यह नीति पटना के नागरिकों को दैनिक नागरिक समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करके तत्काल राहत प्रदान करेगी।

अलग से, बिहार सरकार के वित्त विभाग ने 5 मई, 2026 से "बिहार खरीद अधमानता नीति 2026" को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। यह नीति बिहार के स्टार्टअप्स को एक लाख रुपये तक के सरकारी काम बिना निविदा के सीधे प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, 25 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए निविदाएं (टेंडर) अब विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित की जा सकती हैं।
यह नीति स्थानीय उद्यमों को निविदाओं के लिए अनुभव और कारोबार (कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यापार) की आवश्यकताओं में 50% की छूट भी देती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निविदा के लिए 10 साल के अनुभव की आवश्यकता है, तो बिहार स्थित कंपनियों को केवल 5 साल के अनुभव की आवश्यकता होगी। साथ ही, स्टार्टअप्स को निविदा जमा करते समय सुरक्षा राशि (काम पूरा करने की गारंटी के लिए जमा की गई राशि) प्रदान करने से छूट दी गई है। यह नीति स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद बाजार में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो पहले अनुभव और कारोबार की कड़ी शर्तों के कारण चुनौतीपूर्ण था।

ये दोनों नीतियां बिहार में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

आपके लिए इसका मतलब

पटना में बिना टेंडर के कितने तक के काम हो सकेंगे?

पटना नगर निगम के तहत एक लाख रुपये तक के नागरिक कार्य बिना निविदा प्रक्रिया के सीधे किए जा सकेंगे।

बिहार में स्टार्टअप्स को बिना टेंडर कितने तक का काम मिल सकता है?

बिहार खरीद अधमानता नीति 2026 के तहत, बिहार के स्टार्टअप्स को एक लाख रुपये तक के सरकारी काम बिना निविदा के सीधे मिल सकते हैं।

स्थानीय कंपनियों को टेंडर में क्या छूट मिलेगी?

स्थानीय उद्यमों को निविदाओं के लिए अनुभव और कारोबार की आवश्यकताओं में 50% की छूट मिलेगी।

स्टार्टअप्स को टेंडर प्रक्रिया में क्या लाभ मिलेगा?

स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए आरक्षित निविदाएं मिल सकती हैं और उन्हें निविदा जमा करते समय सुरक्षा राशि प्रदान करने से छूट दी गई है।

टेंडर में और पढ़ें

हमारी संपादकीय नीति · सुधार के लिए संपर्क करें