मुख्यमंत्री ने बिहार के निर्यात और औद्योगिक विकास के लिए 'बिहार एफटीए एक्शन प्लान 2026-27' लॉन्च किया

ThisNews Desk
मुख्यमंत्री ने बिहार के निर्यात और औद्योगिक विकास के लिए 'बिहार एफटीए एक्शन प्लान 2026-27' लॉन्च किया — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Pexels User / Pexels

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 नवंबर, 2026 को राज्य के निर्यात और औद्योगिक विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'बिहार एफटीए एक्शन प्लान 2026-27' का शुभारंभ किया। यह घोषणा पटना में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 'मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाना – आउटरीच कार्यक्रम' नामक राज्य-स्तरीय कार्यशाला के दौरान की गई।

इस कार्ययोजना का मुख्य लक्ष्य बिहार से होने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करना है। मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसा समझौता होता है जो उनके बीच व्यापार को आसान बनाता है। इसमें आमतौर पर आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क (टैरिफ) को कम या खत्म कर दिया जाता है, जिससे एक देश के उत्पादों को दूसरे देश में बेचना सस्ता और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है।

छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एफटीए के माध्यम से, बिहार के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा, जिससे उन्हें नए ग्राहक मिलेंगे और उनके व्यवसाय का विस्तार होगा। इससे राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह एक्शन प्लान बिहार को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने जोर दिया कि राज्य सरकार उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग विभाग की इस पहल से बिहार के उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी और राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

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