मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 नवंबर, 2026 को घोषणा की कि बिहार का लक्ष्य अपने औद्योगिक उत्पादन और राजस्व में राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य राज्य के छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह घोषणा पटना में आयोजित 'मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आउटरीच कार्यक्रम' पर एक राज्य-स्तरीय कार्यशाला के दौरान की गई। इस कार्यशाला का संयुक्त आयोजन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और बिहार सरकार के संबंधित विभाग द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के उत्पादों को न केवल देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलनी चाहिए।
'औद्योगिक उत्पादन और राजस्व में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी' का अर्थ है कि बिहार में बनने वाले सामान और उनसे होने वाली कुल कमाई का दसवां हिस्सा देश के कुल बाजार और दुनिया के कुल बाजार में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि भारत में कुल औद्योगिक उत्पादन 100 रुपये का है, तो बिहार का लक्ष्य उसमें से 10 रुपये का योगदान करना है। इसी तरह, वैश्विक स्तर पर भी बिहार अपने उत्पादों की बिक्री से इतनी ही हिस्सेदारी चाहता है। यह लक्ष्य हासिल होने से राज्य में उत्पादन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बड़ा फायदा होगा।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को आसान बनाता है। इसका मतलब है कि इन देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आयात-निर्यात कम प्रतिबंधों और शुल्कों के साथ हो सकता है। बिहार के संदर्भ में, ऐसे समझौतों से राज्य के उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचना अधिक सुलभ और प्रतिस्पर्धी बन सकता है। यह बिहार के उद्यमियों को अपने उत्पादों को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचाने का मौका देगा, जिससे उनकी कमाई और राज्य का राजस्व बढ़ेगा।
इस लक्ष्य की प्राप्ति से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्थानीय कारीगरों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए मांग में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार का यह कदम राज्य को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ाने और बिहार को व्यापारिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है।
