बिहार में औद्योगिक विकास पर जोर: MSME नीति और 30-दिवसीय अनुमोदन प्रणाली लागू

ThisNews Desk
बिहार में औद्योगिक विकास पर जोर: MSME नीति और 30-दिवसीय अनुमोदन प्रणाली लागू — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Roman Ska / Pexels

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 नवंबर, 2026 को पटना में आयोजित 'मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आउटरीच कार्यक्रम' की राज्य-स्तरीय कार्यशाला में राज्य में व्याप्त आर्थिक असमानता को उजागर किया। उन्होंने बताया कि जहां उत्तर प्रदेश के नोएडा की प्रति व्यक्ति आय (एक व्यक्ति की औसत आय) ₹13 लाख है, वहीं बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय मात्र ₹36,000 है। यह तुलना बिहार में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, जिसे वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 2 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किया था, वर्तमान मूल्यों पर बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय ₹76,490 है। हालांकि, शिवहर जिला लगातार सबसे गरीब बना हुआ है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ₹18,980 है (एक अन्य अनुमान के अनुसार 2025 के लिए ₹24,332)। इसके विपरीत, पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक ₹1,31,332 है। राज्य की आर्थिक विकास दर 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर 13.1% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह दर्शाता है कि राज्य तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन विकास का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच रहा।

इन असमानताओं को दूर करने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने 28 अक्टूबर, 2026 को बिहार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नीति 2026 को मंजूरी दी। MSME छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमिता (अपना व्यवसाय शुरू करने) से जोड़ना और एक करोड़ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह नीति सभी 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित करने और प्रत्येक जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्लस्टर (एक ही क्षेत्र में संबंधित व्यवसायों का समूह) विकसित करने की भी योजना बनाती है।

निवेश को गति देने और नौकरशाही देरी को खत्म करने के लिए, राज्य ने 20 नवंबर, 2026 को एक 30-दिवसीय औद्योगिक अनुमोदन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि निवेश प्रस्तावों को इस अवधि के भीतर या तो मंजूरी मिल जाए, या 31वें दिन वे स्वतः अनुमोदित मान लिए जाएं। 2025 से अब तक बिहार को ₹1.21 लाख करोड़ के कुल 1,091 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 68,807 से अधिक नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। ये कदम बिहार को औद्योगिक विकास की राह पर आगे बढ़ाने और आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होंगे।

आपके लिए इसका मतलब

MSME नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है?

इस नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमिता से जोड़ना और एक करोड़ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है।

औद्योगिक अनुमोदन प्रणाली कैसे काम करती है?

यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाए, या 31वें दिन वे स्वतः अनुमोदित मान लिए जाएं, जिससे नौकरशाही देरी खत्म हो सके।

बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है?

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम (₹18,980) है।

बिहार में अब तक कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

2025 से अब तक बिहार को ₹1.21 लाख करोड़ के कुल 1,091 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 68,807 से अधिक नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।

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