बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने नालंदा, नवादा और लखीसराय जिलों में स्थित छह पुलों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली (Electronic Toll Collection System) स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण टेंडर जारी किया है। यह घोषणा 17 अक्टूबर, 2026 को की गई। इस टेंडर का अनुमानित मूल्य 10.36 करोड़ रुपये है, जो राज्य में सड़क अवसंरचना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस टेंडर के तहत, चयनित कंपनी को 70 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली को सक्रिय करना होगा और अगले तीन वर्षों तक उसका रखरखाव भी करना होगा। इस प्रणाली में वाहनों का वजन करने वाली मशीनें भी शामिल होंगी, जिससे टोल संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली का अर्थ है कि टोल का भुगतान FASTag या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से स्वचालित रूप से किया जाएगा, जिससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह छोटे व्यवसायों और ठेकेदारों के लिए समय और ईंधन की बचत करेगा।
इस बोली प्रक्रिया में केवल वे कंपनियाँ भाग ले सकती हैं जो IHMCEL (इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) के साथ पंजीकृत हैं। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गई है। यह उन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर है जो सड़क अवसंरचना और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं।
यह पहल बिहार सरकार की व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसने 7 जुलाई, 2026 को 'बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क नियम, 2026' के तहत राज्य राजमार्गों, प्रमुख पुलों, बाईपास और सुरंगों के लिए अपनी पहली टोल टैक्स नीति पेश की थी। इन नए नियमों के तहत, टोल शुल्क का संग्रह विशेष रूप से FASTag या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से ही किया जाएगा। इस नीति के तहत निजी वाहनों, दोपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों और ऑटो को टोल शुल्क से छूट दी गई है। यह कदम राज्य में सड़क यात्रा को सुगम और तेज बनाने के साथ-साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।