बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने 15 सितंबर, 2026 को घोषणा की कि जनता दल (यूनाइटेड) समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक की सावधानीपूर्वक जांच करेगा। उन्होंने पटना में जदयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि विधेयक के प्रावधान 'आपत्तिजनक' नहीं पाए जाते हैं, तो पार्टी बिना किसी वैध कारण के इसका विरोध नहीं करेगी। यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 तक 22 एनडीए-शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा।
समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाना है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। यह विभिन्न धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों को प्रभावित कर सकता है। बिहार के छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव से बाजार में नीतिगत अनिश्चितता और सामाजिक निहितार्थ पैदा हो सकते हैं, जिससे व्यापारिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।
चौधरी की टिप्पणी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कड़े विरोध से जदयू के रुख को अलग करने का प्रयास थी। राजद, बिहार में मुख्य विपक्षी दल है, जिसने यूसीसी को लागू होने से रोकने की कसम खाई है और आरोप लगाया है कि यह मुस्लिम हितों के खिलाफ है। गौरतलब है कि ठीक एक दिन पहले, 14 सितंबर, 2026 को, जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछली स्थिति का हवाला देते हुए बिहार में यूसीसी लागू करने के पार्टी के विरोध को दोहराया था, हालांकि पार्टी ने संसद में यूसीसी विधेयक का समर्थन किया था। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने संकेत दिया है कि पार्टी नेता इस कानून के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे। घोषणा के समय तक, जदयू ने कहा कि उसे यूसीसी कानून के विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं थी।
विजय कुमार चौधरी ने 15 अप्रैल, 2026 को बिहार के उपमुख्यमंत्री का पद संभाला था। बिहार में एक और उपमुख्यमंत्री, बिजेंद्र प्रसाद यादव भी हैं, जिन्होंने उसी तारीख को पदभार ग्रहण किया था। जदयू, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का एक प्रमुख घटक है और बिहार में भाजपा के साथ सत्ता साझा करता है, जहां भाजपा के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं।