भागलपुर, बिहार: भागलपुर जिले में स्थित एनटीपीसी थाना 28 लाख 73 हजार रुपये (28.73 लाख रुपये) के निवेश से आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य थाने की बुनियादी सुविधाओं और आंतरिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है, जिससे यह अधिक व्यवस्थित और आकर्षक दिखे।
आधुनिकीकरण परियोजना के तहत, थाने के भीतर फर्नीचर और अन्य साज-सज्जा के व्यापक कार्य किए जाएंगे। इसमें बेहतर कार्यालय कक्ष, दस्तावेजों और अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं, और शिकायत दर्ज कराने आने वाले आम नागरिकों के लिए बेहतर बैठने की सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी। इन उन्नयन कार्यों से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही, नागरिकों को भी थाने में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
इस महत्वपूर्ण परियोजना को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (BPBCC) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। बीपीबीसीसी ने फर्नीचर और साज-सज्जा के कार्य के लिए निविदाएं (टेंडर) आमंत्रित की हैं। निविदा एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं से किसी परियोजना को पूरा करने या सामान/सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव मांगे जाते हैं। इस निविदा के लिए तकनीकी बोली 5 सितंबर, 2026 को खोली जाएगी। तकनीकी दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद, योग्य एजेंसियों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी और सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि कार्य सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएगा, और चयनित एजेंसी को आंतरिक साज-सज्जा के कार्यों को तीन महीने की सख्त समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा।
हालांकि इस थाने का नाम एनटीपीसी है, जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से इसके जुड़ाव का संकेत देता है, लेकिन इस विशेष 28.73 लाख रुपये की आधुनिकीकरण परियोजना के लिए सीधा वित्तपोषण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि, एनटीपीसी कहलगांव ने भागलपुर में पुलिस अवसंरचना के समर्थन में व्यापक सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) गतिविधियों में भाग लिया है, जिसमें पुलिस लाइन में एक बैठक कक्ष का निर्माण भी शामिल है। कहलगांव में मॉडल पुलिस स्टेशन एनटीपीसी के लिए एक नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी 20 अगस्त, 2026 को किया गया था, जिसे आधुनिक पुलिसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह आधुनिकीकरण बिहार के व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर पुलिस अवसंरचना और कानून प्रवर्तन में बढ़ी हुई दक्षता से एक अधिक सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनता है। बेहतर कानून-व्यवस्था व्यवसायों और निवेशकों के बीच विश्वास को बढ़ावा दे सकती है, व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, और क्षेत्र में कर्मचारियों और उद्यमियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान कर सकती है। जबकि इस विशेष परियोजना से सीधे तौर पर एमएसएमई के लिए कोई विशिष्ट नौकरी सृजन के आंकड़े नहीं जुड़े हैं, निविदा प्रक्रिया स्वयं स्थानीय ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करेगी, जिससे कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा।