सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बिहार में सह-मालिक को किराया देना वैध, किरायेदारों को बेदखली से मिली सुरक्षा

ThisNews Desk
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बिहार में सह-मालिक को किराया देना वैध, किरायेदारों को बेदखली से मिली सुरक्षा — प्रतीकात्मक तस्वीर
चित्र: Sami TÜRK / Pexels

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में किराए पर चल रही दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे किरायेदारों को बड़ी राहत मिली है। 17 नवंबर, 2026 को रिपोर्ट किए गए इस फैसले में, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई किरायेदार संपत्ति के सह-मालिक (को-ओनर) को किराया देता है या देने का प्रयास करता है, तो इसे 'किराए का वैध भुगतान' (valid tender of rent) माना जाएगा। यह निर्णय बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1947 की धारा 11(1)(d) के तहत किराएदार पर 'चूक' (default) के आधार पर बेदखली के दावों को खारिज करता है।

यह मामला बर्मन (किरायेदार) और बाजोरिया (मकान मालिक) के बीच एक छोटी दुकान की बेदखली से संबंधित था। बाजोरिया परिवार ने बर्मन परिवार को दुकान से बेदखल करने की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि, बर्मन परिवार ने तर्क दिया कि उन्होंने सह-मालिक अनार देवी को किराया देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह विवाद 1974 में शुरू हुआ था और निचली अदालतों, उच्च न्यायालय से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पाया कि बर्मन परिवार ने वास्तव में किराए का वैध भुगतान किया था, जिसका अर्थ है कि वे किराए में चूककर्ता नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों को भी बरकरार रखा कि बाजोरिया परिवार का दुकान को 'व्यक्तिगत उपयोग' के लिए आवश्यक होने का दावा न तो 'उचित' (reasonable) था और न ही 'सद्भावपूर्ण' (bona fide)। इस आधार पर भी बेदखली की मांग को खारिज कर दिया गया।

यह फैसला बिहार में किराए के परिसर में काम करने वाले छोटे व्यवसाय मालिकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों और उद्यमियों के लिए दूरगामी प्रभाव रखता है। यह विशेष रूप से उन स्थितियों में 'किराए के वैध भुगतान' की कानूनी व्याख्या को स्पष्ट करता है जहां संपत्ति के कई मालिक होते हैं। यह निर्णय किरायेदारों की सुरक्षा को मजबूत करता है, यह स्थापित करके कि किराए का वास्तविक प्रयास, भले ही एक सह-मालिक को किया गया हो, वैध माना जा सकता है। यह किरायेदारों को कथित चूक के आधार पर बेदखली के दावों से बचाता है। यह मकान मालिकों के लिए भी यह रेखांकित करता है कि बेदखली के मुकदमों में सफल होने के लिए उन्हें जानबूझकर चूक के स्पष्ट और पुख्ता सबूत पेश करने होंगे, जिससे बिहार के व्यावसायिक परिदृश्य में किरायेदारों के लिए अधिक निश्चितता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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