बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के कृषि क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2026 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन पहलों से किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों और उद्यमियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य में गन्ना किसानों के लिए, मुख्यमंत्री ने 17 नवंबर, 2026 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय से "गन्ना विकास रथ–2026" का शुभारंभ किया। बिहार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य के सभी जिलों में गन्ना किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत गन्ना किस्मों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। सरकार की योजना दस मौजूदा मिलों के अतिरिक्त पांच नई चीनी मिलें खोलने और बंद पड़ी पुरानी मिलों को फिर से शुरू करने की है। किसानों को गन्ना यांत्रिकीकरण योजना के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, प्रमाणित गन्ना बीज और नए क्षेत्रों में खेती शुरू करने वालों को मुफ्त बीज की जानकारी भी मिलेगी। "गन्ना आईडी" और "गन्ना साथी एआई चैटबॉट" जैसी डिजिटल सुविधाएं भी शुरू की गई हैं।
किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए, बिहार बजट 2026-27 में 3 फरवरी, 2026 को "जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि" योजना शुरू की गई। यह योजना पात्र किसानों को केंद्र की पीएम-किसान योजना के ₹6,000 के अतिरिक्त ₹3,000 प्रति वर्ष प्रदान करती है, जिससे कुल वार्षिक लाभ ₹9,000 हो जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर, 2026 को "मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना" को मंजूरी दी। यह डेयरी ऋण योजना दुधारू पशु खरीदने के लिए पात्र बैंक ऋणों पर 100% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। इसका मतलब है कि सरकार आपके ऋण पर लगने वाला पूरा ब्याज चुकाएगी, जिससे आपको सिर्फ मूलधन वापस करना होगा। यह योजना तीन उन्नत नस्ल की गायों या दो भैंसों वाली एक छोटी डेयरी इकाई का समर्थन करती है। 2026-27 से 2028-29 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिए इस योजना पर अनुमानित ₹160 करोड़ 10 हजार खर्च को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 50% लाभार्थी महिला पशुपालक होंगी।
"बिहार कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2026-27" के तहत 86 प्रकार की कृषि मशीनों पर 40% से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक खुले हैं। सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए किसानों को ₹75 प्रति लीटर की दर से डीजल अनुदान भी दिया जा रहा है। प्रमाणित और हाइब्रिड बीजों पर 50% से 90% तक का अनुदान उपलब्ध है। गंगा नदी के किनारे 23 जिलों में जैविक खेती करने वाले किसानों को जैविक कॉरिडोर योजना के तहत प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹11,500 की इनपुट सब्सिडी (खेती में लगने वाली चीजों पर सहायता) मिलती है।
अक्टूबर 2026 में, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगस्त में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित 2,48,704 किसानों को ₹112.52 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी हस्तांतरित की। यह सहायता असिंचित क्षेत्रों के लिए ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्रों के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रदान की जाती है। सरकार खेतों में जमा रेत और गाद हटाने के लिए भी वित्तीय सहायता दे रही है।
ये पहल अगले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को चौगुना करने और 2030 तक एक करोड़ (10 मिलियन) नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने के बिहार सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। सरकार उद्यमिता, स्थानीय विनिर्माण और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (सरकार और निजी कंपनियों का मिलकर काम करना) के माध्यम से ₹5 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य है। बिहार MSME नीति 2026 का लक्ष्य एक करोड़ परिवारों को उद्यमिता से जोड़ना है, जिसके तहत 45,000 उद्यमियों को विकसित करने के लिए ₹3,500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। सरकारी खरीद में बिहार में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए एक खरीद-वरीयता तंत्र भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों और व्यापारियों से राज्य की समृद्धि के लिए मिलकर काम करने और कृषि उत्पादन को बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया है।
