बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने नल जल योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरतने पर नौ ठेकेदारों पर कुल 13.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन ठेकेदारों के खिलाफ की गई है जो शिकायतों को 24 घंटे के भीतर हल करने के आधिकारिक आदेश के बावजूद 10-12 दिन का समय ले रहे थे। यह खबर 13 नवंबर, 2026 को सामने आई।
विभाग के अनुसार, इन ठेकेदारों ने जनहित के महत्वपूर्ण कार्य में अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं किया। नल जल योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। इस योजना की सफलता के लिए शिकायतों का त्वरित समाधान अत्यंत आवश्यक है।
यह कार्रवाई बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के व्यापक ढांचे के अनुरूप है, जिसे 5 जून, 2016 को पूरे राज्य में लागू किया गया था। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों या सेवाओं से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों के समय पर समाधान का अधिकार देता है। आमतौर पर, लोक शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए अधिकतम 60 कार्य दिवसों का समय निर्धारित है।
बिहार के छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक है। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक कार्यों में शामिल होने वाले ठेकेदारों को सेवा वितरण मानकों और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा। समय पर और कुशल शिकायत समाधान सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और सरकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन न करने पर वित्तीय दंड और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
उपलब्ध जानकारी में किसी विशिष्ट निजी कंपनी का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यह कार्रवाई बिहार PHED के तहत काम कर रहे नौ ठेकेदारों के खिलाफ की गई है। यह घटना बिहार सरकार की जवाबदेही और सेवा वितरण समय-सीमा के पालन पर जोर देने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, खासकर नल जल योजना जैसी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी परियोजनाओं में।
