बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने और खनन क्षेत्र से संबंधित योजनाओं व गतिविधियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने सोशल मीडिया प्रबंधन और डिजिटल आउटरीच के लिए एक पेशेवर एजेंसी के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह पहल छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करती है जो डिजिटल मार्केटिंग और संचार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं।
निविदा का उद्देश्य एक ऐसी एजेंसी का चयन करना है जो विभाग की सोशल मीडिया उपस्थिति का प्रबंधन करेगी, प्रचार सामग्री बनाएगी और विभागीय योजनाओं, गतिविधियों तथा उपलब्धियों के बारे में जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित करेगी। इसमें रेत, पत्थर और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन सहित राज्य के खनन क्षेत्र के लिए विभाग की योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
यह निविदा 9 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की गई थी। इच्छुक एजेंसियों को अपनी बोलियां 'दो-बोली प्रणाली' (तकनीकी और वित्तीय) के माध्यम से प्रस्तुत करनी होंगी। 'दो-बोली प्रणाली' का अर्थ है कि पहले तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा, और केवल योग्य तकनीकी प्रस्तावों वाली एजेंसियों के वित्तीय प्रस्तावों को खोला जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करती है।
निविदा प्रक्रिया के तहत, 22 अक्टूबर, 2026 को एक प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी, जहां संभावित बोलीदाताओं के प्रश्नों का समाधान किया गया। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर, 2026 को शाम 5 बजे निर्धारित की गई है, और बोलियां 18 नवंबर, 2026 को खोली जाएंगी।
निविदा में भाग लेने के लिए, एजेंसियों को ₹15,000 का निविदा शुल्क, ₹1,180 का प्रोसेसिंग शुल्क और ₹2 लाख की 'अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट' (EMD) जमा करनी होगी। EMD एक प्रकार की सुरक्षा राशि होती है जो बोलीदाता द्वारा जमा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी बोली के प्रति गंभीर हैं और यदि उन्हें ठेका मिलता है तो वे अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेंगे। यदि सफल बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो EMD जब्त की जा सकती है।
इस निविदा के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के अपर सचिव, भारत भूषण प्रसाद, अनुमोदित प्राधिकारी हैं। विभाग के कार्यालय पटना, नालंदा, रोहतास सहित बिहार के विभिन्न जिलों में खनन प्रशासन के लिए कार्यरत हैं। हालांकि अनुबंध का विशिष्ट मूल्य अभी घोषित नहीं किया गया है, यह परियोजना बिहार में डिजिटल संचार और खनन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।