बिहार का मखाना उद्योग वर्तमान में बढ़ती पैदावार और पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव से जूझ रहा है, जिससे किसानों को कम दाम मिल रहे हैं। हालांकि, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है। बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80-90% हिस्सा पैदा करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए 'मखाना विकास योजना' शुरू की है, जिसके तहत बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और वैश्विक बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 89.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य मखाना की पूरी 'वैल्यू चेन' (उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया) को मजबूत करना है, जिससे किसानों, व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को लाभ होगा। FPO ऐसे समूह होते हैं जहां किसान मिलकर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर सौदेबाजी की शक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त, 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए मखाना विकास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को 476.03 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें से 2026-27 के लिए 90 करोड़ रुपये विशेष रूप से आवंटित किए गए हैं। 'मखाना से समृद्धि अभियान' भी 2026-27 से 2030-31 तक चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य खेती के क्षेत्र को दोगुना करना और उत्पादन बढ़ाना है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा के बाद, 15 सितंबर 2025 को बिहार में 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड, बिहार कृषि विभाग और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के साथ मिलकर इन पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है। मखाना विकास योजना बिहार के 21 चयनित जिलों में लागू की जा रही है, जिनमें मधुबनी, दरभंगा और कटिहार जैसे प्रमुख उत्पादन केंद्र शामिल हैं। किसान क्षेत्र विस्तार, बेहतर बीज उत्पादन और टूल किट के लिए 'मखाना विकास योजना' के तहत ऑनलाइन सब्सिडी (सरकारी सहायता) के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सब्सिडी बड़े इकाइयों के लिए 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
2025-26 में, बिहार का मखाना उत्पादन 60,000 मीट्रिक टन अनुमानित था, जबकि भारत का कुल उत्पादन 80,590 मीट्रिक टन था। राज्य का मखाना अब संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। अगस्त 2026 में, जीआई-टैग (भौगोलिक संकेत टैग) प्राप्त मिथिला मखाना की पहली खेप बिहटा से ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई थी। जीआई टैग उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता को दर्शाता है, जिससे उसका बाजार मूल्य बढ़ता है। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2030-31 तक मखाना निर्यात को 30,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है।
मखाना उद्योग पर यह ध्यान बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए खेती, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन में रोजगार के अवसर पैदा करके मायने रखता है। मखाना को विश्व स्तर पर "सुपरफूड" के रूप में मान्यता और मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग इसके बाजार मूल्य को बढ़ाते हैं और आय सृजन के नए रास्ते खोलते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।