बिहार के मुख्यमंत्री ने शासन में पारदर्शिता और समन्वय के लिए 'संकल्प' डैशबोर्ड और 'समन्वय' पोर्टल लॉन्च किए

ThisNews Desk
बिहार के मुख्यमंत्री ने शासन में पारदर्शिता और समन्वय के लिए 'संकल्प' डैशबोर्ड और 'समन्वय' पोर्टल लॉन्च किए
चित्र: Tima Miroshnichenko / Pexels

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 अक्टूबर, 2026 को पटना स्थित मुख्य सचिवालय के 'संवाद' सभागार में 'संकल्प' डैशबोर्ड और 'समन्वय' पोर्टल का शुभारंभ किया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के सभी 48 सरकारी विभागों के प्रमुख कार्यों, बड़ी परियोजनाओं और महत्वपूर्ण पहलों को एक एकीकृत डिजिटल मंच पर लाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, समन्वय और जवाबदेही को बढ़ाना है।

'संकल्प' डैशबोर्ड मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। इसमें छह मुख्य मॉड्यूल शामिल हैं: मुख्यमंत्री-स्तरीय निगरानी, परियोजनाएं और निवेश, विभागीय प्रस्तुतियां, प्रदर्शन और रैंकिंग, समन्वय और वृद्धि, तथा क्षेत्र और जनसंपर्क। 'संकल्प' के भीतर 20 से अधिक उप-मॉड्यूल सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और विभागीय कार्यों से संबंधित जानकारी पर नज़र रखेंगे। यह मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों, सरकारी घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और अन्य महत्वपूर्ण आधिकारिक संचारों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों को भी दर्ज करेगा। यह प्रणाली सरकारी कामकाज को अधिक कुशल और समयबद्ध बनाने में मदद करेगी।

वहीं, 'समन्वय' पोर्टल का मुख्य ध्यान बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने पर है। यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्र सरकार से प्राप्त धन के उपयोग, राष्ट्रीय रैंकिंग और अंतर-सरकारी समन्वय की आवश्यकता वाले अन्य महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी करेगा। दिल्ली में बिहार के आवासीय आयुक्त को इस समन्वय तंत्र की देखरेख का कार्य सौंपा गया है।

यह पहल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (जिन्होंने 15 अप्रैल, 2026 को पदभार संभाला था) और सभी 48 राज्य सरकारी विभागों को शामिल करती है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने लॉन्च के दौरान इन प्लेटफॉर्मों की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी।

बिहार के छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), ठेकेदारों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ये प्लेटफॉर्म अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक अधिक कुशल और पारदर्शी शासन वातावरण को बढ़ावा देकर, सरकारी कार्यों की एकीकृत, समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख निगरानी से नौकरशाही की देरी कम होने और सार्वजनिक सेवाओं की समग्र डिलीवरी में सुधार होने की उम्मीद है। इससे व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से चालू हैं।

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