बिहार कैबिनेट ने कौशल विकास, छात्र ऋण और सोशल मीडिया से कमाई के अवसरों को मंजूरी दी

ThisNews Desk
बिहार कैबिनेट ने कौशल विकास, छात्र ऋण और सोशल मीडिया से कमाई के अवसरों को मंजूरी दी
चित्र: Magda Ehlers / Pexels

बिहार सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अगस्त 2026 में हुई कैबिनेट बैठकों में शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल क्षेत्र में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

12 अगस्त, 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 निर्णय स्वीकृत किए गए। इनमें 300 निजी बी.एड. कॉलेजों को बहु-विषयक डिग्री कॉलेजों में विकसित करना शामिल है। ये कॉलेज अब कला, विज्ञान, वाणिज्य के साथ-साथ कौशल-आधारित पाठ्यक्रम भी प्रदान करेंगे। इसका मतलब है कि छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई करने और नौकरी के लिए तैयार होने के अधिक अवसर मिलेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच आसान होगी।

युवाओं के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास को मजबूत करते हुए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और 'कुशल युवा कार्यक्रम' को अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए बढ़ा दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ₹950 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य के कौशल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन तकनीक, सौर ऊर्जा और डिजिटल मार्केटिंग में 2,57,440 युवाओं को सालाना प्रशिक्षित करने के लिए ₹430.08 करोड़ का आवंटन मंजूर किया गया है। इस पहल का लक्ष्य 6,436 रोजगार के अवसर पैदा करना है, जो छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए कुशल कार्यबल तैयार करेगा।

19 अगस्त, 2026 को हुई एक अन्य कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम, 2026 में संशोधन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन संशोधनों के तहत, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स अब बिहार सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक वीडियो के लिए ₹1 लाख तक कमा सकते हैं। यह निर्णय डिजिटल उद्यमियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे वे अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके आय अर्जित कर सकेंगे और राज्य के डिजिटल प्रचार में योगदान दे सकेंगे।

ये निर्णय बिहार में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए व्यावसायिक अवसर खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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