बिहार के गया जिले के एक कुली, मनोज कुमार, ने अपने बेटों की उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ा बलिदान दिया है, जो राज्य के छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उन्होंने अपने परिवार की आधी कृषि भूमि बेच दी ताकि उनके बेटे राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग ले सकें। उनके इस त्याग और बेटों की कड़ी मेहनत का परिणाम अब सामने आया है। उनके बड़े बेटे सोनू राज ने NEET UG 2026 में 636 अंक हासिल किए हैं और दिल्ली के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CAPFIMS) में दाखिला पा लिया है। वहीं, छोटे बेटे मोनू राज ने JEE Main 2026 में 93वां पर्सेंटाइल प्राप्त किया है और रांची के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा में केमिकल इंजीनियरिंग की सीट हासिल की है। नवंबर 2026 में इस परिवार के संघर्ष और सफलता की कहानी व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है, जो यह दर्शाती है कि सही निवेश और दृढ़ संकल्प से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है।
यह व्यक्तिगत कहानी बिहार सरकार द्वारा 2026 में किए गए महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधारों और निवेशों के बीच सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक व्यापक शिक्षा सुधार अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए शिक्षा पर रिकॉर्ड ₹68,216 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह राज्य के कुल बजट का 19.63% है। वित्तीय वर्ष (fiscal year) वह अवधि होती है जिसके लिए सरकार अपना बजट बनाती है और खर्च करती है। इस राशि में से उच्च शिक्षा विभाग को ₹8,012 करोड़ मिले हैं। शिक्षा में यह भारी निवेश राज्य के मानव संसाधन को मजबूत करने और भविष्य के कार्यबल को तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे राज्य में कौशल विकास और उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे।
इन प्रमुख पहलों में सितंबर 2026 में एक ही दिन में 211 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार की योजना लगभग 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल विकसित करने की है, जो NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधाएँ प्रदान करेंगे। ये मॉडल स्कूल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे। राज्य एक समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय और एक महिला विश्वविद्यालय भी स्थापित कर रहा है। ये कदम बिहार में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी और एक कुशल कार्यबल तैयार होगा।
