बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) की स्थापना की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 नवंबर, 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह पहल 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राज्य में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना है।
आपदा प्रबंधन विभाग (DMD) से प्राप्त अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, इन दोनों कोषों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में योगदान करेंगी। यह सुनिश्चित करेगा कि आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF): यह कोष प्राकृतिक आपदाओं और स्थानीय आपदाओं के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया और राहत कार्यों के लिए है। इसमें क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और सामुदायिक बुनियादी ढांचे की बहाली सहित पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण गतिविधियां भी शामिल होंगी। छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए इसका मतलब है कि आपदा के बाद आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में तेजी से मदद मिलेगी, जिससे नुकसान कम होगा और सामान्य स्थिति जल्दी बहाल होगी।
राज्य आपदा शमन कोष (SDMF): यह कोष उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा जिनका लक्ष्य आपदाओं के जोखिमों और उनके समग्र प्रभाव को कम करना है। उदाहरण के लिए, बाढ़ सुरक्षा उपाय या भूकंप प्रतिरोधी निर्माण को बढ़ावा देना। यह कोष व्यवसायों के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे भविष्य में होने वाले नुकसान और व्यवधानों को कम किया जा सकता है।
दोनों कोषों का प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) और (2) के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग सचिवालय सहायता प्रदान करेगा। ये कोष निर्दिष्ट पांच साल की अवधि और अगले निर्देशों तक चालू रहेंगे।
हालांकि 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए SDMF हेतु कुल 40,880 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है, लेकिन इस अवधि के लिए बिहार के नए SDRF और SDMF के लिए विशिष्ट आवंटन राशि अभी सार्वजनिक रूप से विस्तृत नहीं की गई है। यह पहल बिहार के व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपदाओं के प्रभाव को कम करने और त्वरित आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने में मदद करेगी।