पटना, 8 सितंबर 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 8 सितंबर, 2026 को राज्य में बाढ़ की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की घोषणा की है। यह रणनीति नेपाल और तिब्बत से अचानक आने वाले पानी के तेज बहाव के कारण होने वाली भीषण बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस व्यापक योजना में तत्काल आपातकालीन उपाय और दीर्घकालिक ढांचागत परियोजनाएं दोनों शामिल हैं, जो राज्य को बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों से बचाने में मदद करेंगी।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि उच्च स्तरीय बांधों और नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार कर ली गई हैं। "विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" (DPR) एक विस्तृत योजना दस्तावेज होता है जो किसी भी बड़ी परियोजना, जैसे बांध निर्माण या नदी जोड़ो, के तकनीकी, वित्तीय और पर्यावरणीय पहलुओं का गहन विश्लेषण करता है। यह ठेकेदारों और इंजीनियरिंग फर्मों के लिए परियोजना की आवश्यकताओं को समझने और बोली लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
यह घोषणा बिहार के छोटे व्यवसाय मालिकों, ठेकेदारों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से निर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, जिसमें बांधों का निर्माण, तटबंधों की मरम्मत और नदी जोड़ो योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए सीमेंट, स्टील, मशीनरी और श्रम की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
नदी जोड़ो परियोजनाएं, जहां एक नदी के अधिशेष पानी को दूसरी कमी वाली नदी में मोड़ा जाता है, न केवल बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती हैं बल्कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती हैं, जिससे कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। यह किसानों को अपनी फसलों को बाढ़ से बचाने और सूखे की स्थिति में भी पानी प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे उनकी आय में स्थिरता आएगी।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन ढांचागत परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बाढ़ के कारण होने वाले भारी आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकेगा। यह कदम बिहार के विकास पथ पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे व्यापार और निवेश के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित वातावरण बनेगा।