बिहार कैबिनेट ने दरभंगा हवाई अड्डे और ग्रामीण सड़कों के लिए ₹226 करोड़ सहित 23 प्रस्तावों को दी मंजूरी

ThisNews Desk
बिहार कैबिनेट ने दरभंगा हवाई अड्डे और ग्रामीण सड़कों के लिए ₹226 करोड़ सहित 23 प्रस्तावों को दी मंजूरी
चित्र: Tuan Vy / Pexels

पटना, बिहार। 12 अक्टूबर, 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से संबंधित कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इन प्रस्तावों में दरभंगा हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बड़े निवेश शामिल हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कैबिनेट ने दरभंगा हवाई अड्डे के लिए लगभग 226 करोड़ रुपये (2,25,90,00,000 रुपये) की राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्य रूप से हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी। दरभंगा हवाई अड्डा मिथिलांचल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है और इसके विस्तार से हवाई संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। छोटे व्यवसायियों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और माल ढुलाई भी आसान होगी। इससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। ग्रामीण सड़कें किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं, खासकर बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में। इन सड़कों के निर्माण से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकेगा। छोटे व्यापारी और उद्यमी भी अपने उत्पादों और सेवाओं को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

बिहार कैबिनेट द्वारा अनुमोदित ये परियोजनाएं राज्य के समग्र बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। बुनियादी ढांचे में यह निवेश न केवल वर्तमान में रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि भविष्य में व्यापार और निवेश के लिए एक अनुकूल माहौल भी तैयार करेगा। यह निर्णय बिहार को आर्थिक विकास के पथ पर आगे ले जाने में सहायक होगा, जिससे छोटे व्यवसाय मालिकों, ठेकेदारों और उद्यमियों को सीधे लाभ मिलेगा।

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