बिहार सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार, शिक्षक भर्ती और छात्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, खासकर पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग (ओबीसी और ईबीसी) के छात्रों के लिए। ये पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगी।
राज्य सरकार ने अनुमंडल मुख्यालयों में 101 नए आवासीय +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। इन नए संस्थानों में लड़कों के लिए 720 बिस्तर क्षमता वाले और लड़कियों के लिए 520 बिस्तर क्षमता वाले आवासीय विद्यालय शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य पिछड़े समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना है। कल्याण विभाग ने इन स्कूलों को चालू शैक्षणिक सत्र (2026-2027) के दौरान शुरू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
शिक्षक भर्ती के संबंध में, बिहार सरकार ने 8 जुलाई, 2026 को +2 कन्या आवासीय विद्यालयों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से 927 शिक्षक पदों को भरने के अपने इरादे की घोषणा की। ये विद्यालय पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं, और भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 के माध्यम से होगी। विभाग ने इन पदों के लिए बीपीएससी को औपचारिक रूप से अधियाचना भेज दी है।
जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों की बात करें तो, ओबीसी और ईबीसी छात्रों के लिए इन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव जारी है। वर्तमान में, सभी जिलों में 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चालू हैं, जिनमें कुल 3,800 छात्रों को ठहराया जा सकता है, जिनमें से 2,962 छात्र वर्तमान में नामांकित हैं। मई 2026 में बांका में (अनुमानित मूल्य ₹17.83 लाख) और जुलाई 2026 में औरंगाबाद में (अनुमानित मूल्य ₹20.14 लाख) जननायक कर्पूरी ठाकुर ईबीसी छात्रावासों के मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए निविदाएं (टेंडर) जारी की गईं। निविदाएं वे औपचारिक प्रस्ताव होते हैं जिनके माध्यम से सरकार किसी परियोजना के लिए ठेकेदारों का चयन करती है। इसके अतिरिक्त, मुंगेर और गोपालगंज सहित विभिन्न जिलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए छात्रावास प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन जुलाई और अगस्त 2026 में जारी किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगस्त 2026 में पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों का निरीक्षण किया, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।
इन पहलों से बिहार की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। 101 नए स्कूलों का निर्माण और छात्रावासों का चल रहा रखरखाव निर्माण सामग्री, श्रम और सहायक सेवाओं की पर्याप्त मांग पैदा करेगा। इससे स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा मिलेगा। MSMEs छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय होते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, यह श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। 927 शिक्षकों की भर्ती भी राज्य में रोजगार सृजन में योगदान देगी।
कल्याण मंत्री रमा निषाद और अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने नए आवासीय विद्यालयों और शिक्षक भर्ती से संबंधित घोषणाएं कीं।