बिहार सरकार राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, खासकर वस्त्र क्षेत्र में। टी-शर्ट निर्माण जैसे व्यवसायों की स्थापना के लिए वर्तमान सरकारी पहल और बढ़ता औद्योगिक परिदृश्य अनुकूल माहौल प्रदान कर रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार में ₹5 लाख के शुरुआती निवेश के साथ टी-शर्ट निर्माण व्यवसाय शुरू करने का अवसर सीधे तौर पर समर्थित है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026, जो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है, युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें ₹5 लाख का गैर-वापसी योग्य अनुदान (जिसे वापस नहीं करना होता) और शेष ₹5 लाख का ऋण शामिल है। महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के उद्यमियों के लिए, यह ऋण घटक पूरी तरह से ब्याज-मुक्त है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पुरुष उद्यमियों के लिए, इस ऋण पर केवल 1% का मामूली ब्याज दर लागू होता है। टी-शर्ट निर्माण को इस योजना के तहत शामिल दर्जनों परियोजनाओं में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन थी, जिसकी अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी और चयन सूची 20 मई 2026 को प्रकाशित की गई थी।
औद्योगिक माहौल को और मजबूत करने के लिए, बिहार MSME नीति 2026 का मसौदा जारी किया गया है। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर एक करोड़ MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पंजीकरण हासिल करना और एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह नीति बिहार को पूर्वी भारत में एक प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके तहत 'ए' श्रेणी के जिलों में 25% और 'बी' श्रेणी के जिलों में 30% की पूंजी सब्सिडी (व्यवसाय स्थापित करने के लिए मशीनरी या इमारत जैसी बड़ी खरीदारी पर सरकारी मदद) की पेशकश की गई है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम ₹25 लाख तक के लिए पात्र हैं। महिला, SC, ST, EBC, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को अतिरिक्त 10% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025 को भी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जो MSME सहित उद्योगों को 100% SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) प्रतिपूर्ति (वापसी) और पूंजी अनुदान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करता है।
राज्य का वस्त्र और परिधान क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है। भारत टेक्स 2026 में, बिहार सरकार ने 16 वस्त्र और परिधान कंपनियों के साथ ₹1,476 करोड़ के समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए, जिससे 40,500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। यह सब बिहार में छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक मजबूत और सहायक वातावरण का संकेत देता है।