बिहार शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "मुख्यमंत्री बालक और बालिका पोशाक योजना" के तहत ₹160 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी है। इस पहल से बिहार के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित लगभग 60 लाख (6 मिलियन) छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को वर्दी के लिए ₹1500 दिए जाएंगे, जिसके लिए ₹193.78 करोड़ की राशि विशेष रूप से स्वीकृत की गई है। इन निधियों की रिलीज के लिए आधिकारिक आदेश बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 6 नवंबर, 2026 के आसपास जारी किया गया था।
इस योजना के तहत स्वीकृत राशि सीधे पात्र छात्रों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। DBT का अर्थ है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर, 2026 तक छात्र की न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए। छात्र ऑनलाइन भुगतान की स्थिति की जांच के लिए मेधासॉफ्ट पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
योजना के तहत छात्रों को मिलने वाली राशि उनकी कक्षा के अनुसार अलग-अलग है। कक्षा 1 और 2 के छात्रों को ₹600 मिलेंगे। कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को ₹700 और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को ₹1000 मिलेंगे। वहीं, कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को वर्दी के लिए ₹1500 मिलेंगे।
यह योजना बिहार के व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यापारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि वर्दी की खरीद जीविका समूहों या उद्यमिता विकास में शामिल समूहों से की जाए। जीविका समूह महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। ये समूह स्थानीय रूप से उत्पादित कपड़ों का उपयोग करके वर्दी सिलते हैं, जिससे जीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ती है और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। यह दृष्टिकोण राज्य के भीतर एक आत्मनिर्भर आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉपआउट दर को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करना भी है, जिससे बिहार में समग्र शैक्षिक और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।