बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। यह कदम राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों तथा उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है।
राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयासों के तहत, बिहार विधानसभा को अक्टूबर 2026 के अंत तक एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। यह सुविधा इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जिससे उन्हें अपनी गाड़ियों को चार्ज करने में आसानी होगी। यह पहल परिवहन विभाग की एक व्यापक योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत, पटना में दस प्रमुख सरकारी परिसरों में तेजी से चार्ज करने वाले (फास्ट चार्जिंग) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। राज्य सचिवालय भी इन दस परिसरों में से एक है, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध होगी। फास्ट चार्जिंग स्टेशन का मतलब है कि वाहन कम समय में पूरी तरह चार्ज हो सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए एक समझौता पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका है, जो इसके कार्यान्वयन की दिशा में एक ठोस कदम है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार छोटे व्यवसाय मालिकों, ठेकेदारों और व्यापारियों के लिए कई नए रास्ते खोलेगा। उदाहरण के लिए, जो व्यवसाय माल ढुलाई या कर्मचारियों के परिवहन के लिए वाहनों का उपयोग करते हैं, वे अब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। इससे उनके ईंधन खर्च में कमी आएगी, जो सीधे तौर पर उनके मुनाफे को बढ़ाएगा। चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और रखरखाव के लिए ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग से ईवी डीलरशिप, मरम्मत की दुकानों और संबंधित सेवाओं के लिए भी व्यापार बढ़ेगा। यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भी गति देगी, जिससे राज्य में हरित ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। यह बिहार को आधुनिक और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में मदद करेगा।