भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर, 2026 को बिहार स्वास्थ्य सेवा भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 'सरकारी अस्पताल' की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसमें न केवल बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पताल शामिल होंगे, बल्कि केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल भी शामिल होंगे। यह निर्णय सार्वजनिक रोजगार में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह मामला डॉ. (मेजर) मीता सहगल द्वारा बिहार राज्य और अन्य के खिलाफ दायर अपील से जुड़ा था। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 2301 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में प्राप्त अनुभव को ही मान्य माना गया था। डॉ. सहगल ने एक सेना अस्पताल में अपने अनुभव को शामिल न किए जाने को चुनौती दी थी। उनकी रिट याचिका और पटना उच्च न्यायालय में बाद की अपील खारिज होने के बाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की संकीर्ण व्याख्या को पलट दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 'सरकारी अस्पताल' शब्द में सभी गैर-निजी अस्पताल शामिल होने चाहिए, जिनमें केंद्र सरकार, नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं और बिहार के भीतर अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित अस्पताल शामिल हैं। इस व्यापक व्याख्या का उद्देश्य भेदभाव से बचना और समान अवसर को बढ़ावा देना है, जिसका अर्थ है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी अनुचित बाधा के सरकारी नौकरियों के लिए विचार किया जाए।
इस फैसले के परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है, को एक नई योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इस नई सूची में डॉ. (मेजर) मीता सहगल और ऐसे अन्य उम्मीदवारों के कार्य अनुभव पर विचार किया जाएगा, जिनके केंद्र सरकार या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के अस्पतालों में प्राप्त अनुभव को पहले बाहर कर दिया गया था।
यह निर्णय बिहार के चिकित्सा पेशेवरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह सरकारी स्वास्थ्य सेवा नौकरियों के लिए पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाता है, जिससे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों से अनुभव रखने वाले डॉक्टरों के एक बड़े समूह को विचार किया जा सकेगा। इससे बिहार के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और योग्य प्रतिभा पूल तैयार होगा। बिहार सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग में 11,000 से अधिक प्रशासनिक, तकनीकी और चिकित्सा सहायता पदों को भरने की तैयारी कर रही है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में अपेक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्टीकरण इन चल रही और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित होगा।
