नीति आयोग की बैठक में CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी के सामने रखी झारखंड की बड़ी मांगें, 1.36 लाख करोड़ के बकाए का उठाया मुद्दा
CM Hemant Soren Raises Jharkhand's Demands at NITI Aayog Meeting, Seeks Rs 1.36 Lakh Crore Dues from Centre
नई दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष झारखंड की आवाज को बुलंद करते हुए राज्य के हितों से जुड़ी कई अहम मांगें रखीं। इस बैठक में सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार से झारखंड को 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि तत्काल जारी करने की जोरदार मांग की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड एक खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को केंद्र से उसका उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड ने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब राज्य को उसके हक की रकम मिलनी चाहिए।
सीएम सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें राज्य के आदिवासी और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, और राज्य में रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाओं की मांग प्रमुख रही।
उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड जैसे राज्यों को, जो प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध हैं, केंद्र की ओर से विशेष दर्जा और सहयोग मिलना चाहिए ताकि राज्य के लोग भी देश की मुख्यधारा के विकास में भागीदार बन सकें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि केंद्र सरकार झारखंड की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए और राज्य के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखे।
नीति आयोग की यह बैठक देशभर के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी, जिसमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री की इन मांगों पर अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
New Delhi: Jharkhand Chief Minister Hemant Soren strongly advocated for his state's interests at the NITI Aayog Governing Council meeting held in New Delhi, raising several key demands before Prime Minister Narendra Modi.
The most significant demand put forward by CM Soren was the immediate release of pending dues worth Rs 1.36 lakh crore owed to Jharkhand by the Central government. He argued that despite being a mineral-rich state that has contributed significantly to national development, Jharkhand has not received its rightful share of resources.
Soren also demanded a special economic package for the development of tribal and backward communities in the state, additional central assistance for rural infrastructure development, and special employment generation schemes tailored to Jharkhand's needs.
The Chief Minister emphasized that resource-rich states like Jharkhand deserve special attention and financial support from the Centre to ensure their citizens can fully participate in India's growth story. He urged PM Modi to take a positive stance on Jharkhand's demands.
The NITI Aayog meeting, attended by Chief Ministers from across the country, focused on the Viksit Bharat 2047 vision. The Centre's response to Jharkhand's demands is now being closely awaited.