बिहार सरकार ने राज्य के इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 6 नवंबर, 2026 को, राज्य सरकार ने बिहार में स्थित डिस्टिलरियों को अन्य राज्यों की तेल कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को डीनेचर्ड इथेनॉल बेचने की अनुमति प्रदान की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
यह निर्णय बिहार के इथेनॉल उत्पादकों के लिए नए बाजार खोलेगा। 'डीनेचर्ड इथेनॉल' एक प्रकार का इथेनॉल होता है जिसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि सॉल्वेंट के रूप में, या फिर पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में किया जाता है। 'डिस्टिलरी' वे कारखाने होते हैं जहाँ अनाज या गन्ने जैसे कृषि उत्पादों से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है।
अब तक, बिहार की डिस्टिलरियों को अपने डीनेचर्ड इथेनॉल को राज्य के भीतर ही बेचना पड़ता था या कुछ विशेष अनुमतियों के साथ ही बाहर भेजा जा सकता था। इस नई अनुमति से उन्हें देश भर की 'तेल कंपनियों' (पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियां) और 'औद्योगिक इकाइयों' (विभिन्न उत्पादों के निर्माण में इथेनॉल का उपयोग करने वाले कारखाने) तक पहुंच मिलेगी। यह विस्तार बिहार के इथेनॉल उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है और नए निवेश आकर्षित हो सकते हैं।
सरकार ने इस अनुमति के साथ कुछ नई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें अनिवार्य मिश्रण शामिल है। हालांकि, इन शर्तों का पूरा विवरण अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार इथेनॉल उत्पादन और वितरण को विनियमित करना चाहती है ताकि इसका सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
यह पहल छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद हो सकती है। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से कृषि क्षेत्र में गन्ने या मक्के जैसे कच्चे माल की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। साथ ही, परिवहन, पैकेजिंग और अन्य सहायक सेवाओं से जुड़े व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बिहार को इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।