बिहार में सरकारी शिक्षकों पर कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश
Bihar Bans Government Teachers from Coaching and Private Tuition, Education Department Issues Strict Order
पटना: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए एक नया और कड़ा नियम लागू किया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब कोई भी सरकारी शिक्षक किसी कोचिंग संस्थान, निजी ट्यूशन सेंटर या अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में पढ़ाने का काम नहीं कर सकेगा।
शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विभाग का मानना है कि सरकारी शिक्षकों का मुख्य दायित्व सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है, और यदि वे कोचिंग या ट्यूशन में व्यस्त रहेंगे तो विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और शिक्षण कार्य प्रभावित होगा।
नए नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी शिक्षक इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाते पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई निलंबन से लेकर सेवा समाप्ति तक हो सकती है।
गौरतलब है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। सरकार का यह कदम उन शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि कुछ शिक्षक स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाते, लेकिन कोचिंग सेंटरों में सक्रिय रहते हैं।
शिक्षा विभाग के इस कदम का शिक्षा जगत में स्वागत भी हो रहा है और विरोध भी। जहाँ अभिभावक और शिक्षाविद् इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं, वहीं कुछ शिक्षक संगठनों ने इसे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर अंकुश बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
Patna: The Bihar government has implemented a strict new rule for government school teachers, completely banning them from teaching at coaching institutes, private tuition centers, or any other commercial educational establishments. The Education Department has issued formal orders to District Education Officers across all districts, directing them to ensure strict compliance with this regulation.
The department believes that the primary responsibility of government teachers is to improve the quality of education in government schools. Officials argue that involvement in coaching and private tuition adversely affects teachers' attendance and performance in their assigned schools.
Under the new directive, any government teacher found violating this order and engaged in coaching or private tuition will face departmental action, which could range from suspension to termination of service.
This move comes amid long-standing complaints that some government teachers neglect their duties in schools while remaining actively involved in private coaching centers. The Bihar government's decision has received mixed reactions — parents and educationists have largely welcomed it as a positive step toward improving public school education, while some teacher unions have criticized it as an infringement on their financial freedom.
The Education Department has made it clear that the order is aimed at ensuring that government teachers devote their full attention to students enrolled in government schools, ultimately raising the overall standard of public education in Bihar.